कारवाईच्या भीतीने सोलापूर जिल्हा दुध संघाची झाली ६५ लाखांची वसुली

सहकार न्यायालयाचा आदेश: संस्थांनी दूध संघाचे व्याजासह पैसे भरावेत

ठळक मुद्देखासगी संघाशी स्पर्धा करताना अनेक अडचणीसहकार न्यायालयातून कारवाईचे आदेशजिल्ह्यातील दूध संस्थांनी अनामत रकमा उचलल्या

सोलापूर: सहकार न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वसुलीसाठी सातबाºयावर बोजा चढविणे व फौजदारी स्वरुपाच्या कारवाया सुरू झाल्यानंतर वसुलीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागला आहे. या कारवाईच्या भीतीने विविध संस्थांनी ६५ लाख ८ हजार ६७८ रुपये जमा केल्याचे सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाकडून सांगण्यात आले. 

सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक(दूध पंढरी) संस्थेकडून गाय खरेदी व अन्य कारणासाठी जिल्ह्यातील दूध संस्थांनी अनामत रकमा उचलल्या होत्या. अनेक संस्थांनी अनामत रक्कम उचलली परंतु दूध पंढरीला दूध पुरवठा  बंद  केला.  त्यामुळे संस्थांकडील वसुली ठप्प झाली. या संस्थांच्या पदाधिकाºयांना पैसे भरण्याची व दूध पुरवठा दूध संघाला करण्याची विनंती करूनही त्यांनी दाद दिली नाही. अशा ५२६ संस्थांविरोधात कलम ९१ अन्वये सहकार न्यायालयात ५ कोटी ४० लाख २० हजार १८१ रुपये वसुलीचे दावे दाखल केले. न्यायालयाने दूध संघाच्या बाजूने निकाल देत वसुलीसाठी रक्कम व त्यावर १२ टक्के व्याज तसेच दाव्याचा खर्चही वसूल करण्याचे आदेश दिले.

या दाव्यापैकी ३२२ संस्थांनी ३ कोटी ५१ लाख ४३ हजार ३५३ रुपये दूध संघाला भरणा करावा असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार काही संस्थांनी पैसे संघाला जमा केले  असून, ज्या संस्थांनी पैसे जमा केले नाहीत अशांच्या चेअरमन, सचिवांच्या जमिनीवर बोजा चढविण्यासाठी तहसीलदारांना प्रकरणे वर्ग केली आहेत.  याशिवाय संस्थांच्या संचालकांना वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

वसुलीसाठी ६७ गुन्हे दाखल

• - ८७ संस्थांच्या चेअरमनच्या सातबाºयावर संघाच्या येणेबाकीचा बोजा चढविला
• - १६९ संस्थांच्या चेअरमनच्या सातबाºयावर बोजा चढविण्याची कारवाई तहसील पातळीवर प्रलंबित. 
• - एक कोटी १७ लाख ५ हजार १९ रुपयांच्या वसुलीसाठी संस्थांचे चेअरमन व सचिवांवर ६७ फौजदारी गुन्हे दाखल. 
•  

संस्था जोमात आल्या अन्...

• - संघाच्या पैशातून गाई घेतल्या, दूध संस्था जोमात सुरू झाल्या; मात्र अनेक संस्थांनी कमिशनच्या आमिषाने खासगी संघांना दूध पुरवठा सुरू केला. यामुळे संघाच्या संकलनावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला: मात्र संघाने सहकार न्यायालयातून कारवाईचे आदेश आणल्यानंतर मात्र संस्थांचे पदाधिकारी अडचणीत आले आहेत. 

खासगी संघाशी स्पर्धा करताना अनेक अडचणी येत आहेत. अशातच दूध वाढीसाठी नाबार्डकडून १०.२५ टक्के व्याजाने रक्कम घेऊन संस्थांना वाटप केली होती. संघाने व्याजासह रक्कम नाबार्डला भरली परंतु संस्थांनी पैसेही दिले नाहीत व दूधही खासगी संघाला सुरू केले. यामुळे कायदेशीर कारवाईचा मार्ग स्वीकारला.
- आ. प्रशांत परिचारक,
चेअरमन, सोलापूर दूध संघ