जमीन न मिळाल्याने नव्या उपकेंद्रांच्या कामांना खीळ

वीज मंडळ : जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली विशेष बैठक

सोलापूर: वरिष्ठांचा सातत्याने दट्ट्या तर इकडे जागा संपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारुनही काही केल्या सहकार्य मिळत नसल्याने वीज मंडळाच्या ५० नव्या उपकेंद्रांच्या कामांना खो बसला आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी रविवारी विशेष बैठक घेऊन महसूल, वन विभाग, भूमापन अधिकारी तसेच वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
सोलापूर जिल्ह्यात नव्याने ७१ उपकेंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे. २०१३ ते २०१५ या कालावधीत या नव्या उपकेंद्रांची कामे होणे गरजेचे आहे. ही कामे अद्याप सुरुही झाली नाहीत. कामे सुरू होण्यासाठी जमीन ताब्यात मिळणे आवश्यक आहे. उपकेंद्रांसाठी शक्यतो सरकारी जमीन मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. खासगी जागांच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने गावोगावी आता सरकारी कामांसाठी जमीन मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे वीज मंडळाचे अधिकारी सरकारी, वनजमीन व गायरान जमीन मागणी करतात. अशाच पद्धतीने सोलापूर वीज मंडळाने उपकेंद्रांसाठी सरकारी जमीन मागणी केली आहे. मागणी केलेल्यांपैकी ५४ उपकेंद्रांसाठी सरकारी जमीन उपलब्ध होणार असल्याने वीज मंडळाचे अधिकारी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र महसूल खाते, वन विभाग, तालुका मोजणी कार्यालयाकडून दाद मिळत नसल्याने वीज मंडळाचे अधिकारी वैतागून गेले आहेत. अधीक्षक अभियंता संजय साळे, स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता शीतलकुमार घुमे, सहायक अभियंता नितीन बारगजे व त्यांचे कर्मचारी सातत्याने चकरा मारत असले तरी जमीन मात्र वीज मंडळाच्या ताब्यात मिळत नाही. रविवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी विशेष बैठक घेतली. मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे वीज मंडळाकडून मिळाली नसल्याची बाब निदर्शनाला आणली गेली. वन खात्याचे अभिप्राय येत नसल्याचा मोठा अडथळा आहे. वन खात्याचे अधिकारी काही केल्या दाद देत नसल्याचे बैठकीत लक्षात आले. जमीन मोजणी करण्यासाठीही मोठी अडचण आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोजणी अर्जांची संख्या मोठी असल्याने वीज मंडळासाठीच्या जागा मोजणीसाठी उशीर लागत असल्याचे सांगण्यात आले.
-----------------------
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतले मनावर
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या एक जून रोजी झालेल्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अधीक्षक अभियंता संजय साळे यांना उपकेंद्रांच्या जागांसंदर्भात थेट माझ्याशी चर्चा करा असे सांगितले होते. त्यानंतरही कोणी मनावर न घेतल्याचे लक्षात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी रविवारी विशेष बैठक घेतली. वीज मंडळ, वन विभाग, मोजणी व महसूल विभागाला आपापली जबाबदारी लक्षात आणून दिली. आठवडाभरात जागांचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या.
------------------------
शुक्रवारी होणार पुन्हा बैठक
सरकारी जमीन मागणी केलेल्यांपैकी चार उपकेंद्रांसाठी जमीन उपलब्ध झाली असून पैसे भरण्याचे पत्र वीज मंडळाला दिले आहे. माढा तालुक्यातील बारलोणी, निमगाव, बार्शी तालुक्यातील बावी, उपळाई (ठों) या चार उपेकंद्रांच्या जागांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. रविवारच्या बैठकीत वीज मंडळाच्या जागा प्राधान्याने मोजणी करुन द्या असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमापन अधिकाऱ्यांना सांगितले. याच प्रश्नावर शुक्रवारी पुन्हा बैठक होणार आहे.