लोकसभा निवडणुकीच्या कामांमुळे दुष्काळी अन् सन्मान योजनेचा निधी वाटप थांबले

सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीसाठी महसूल खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त आहेत. आचारसंहितेची कोणतीच अडचण नसतानाही दुष्काळी व पंतप्रधान किसान ...

ठळक मुद्देएकाही छावणीला मंजुरी नाही : दुष्काळी मदत निधी तहसील कार्यालयात पडूनसोलापूर जिल्ह्यात दीडशेपेक्षा जास्त छावण्यांचे प्रस्ताव आले असतानाही एकाही छावणीला मंजुरी देण्यात आली नाहीदुष्काळी मदत निधी वाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सुमारे ३५० कोटींचा निधी दिला

सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीसाठी महसूल खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त आहेत. आचारसंहितेची कोणतीच अडचण नसतानाही दुष्काळी व पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा निधी शेतकºयांना वाटप करण्याचे काम थांबल्याचे दिसून येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात दीडशेपेक्षा जास्त छावण्यांचे प्रस्ताव आले असतानाही एकाही छावणीला मंजुरी देण्यात आली नाही. 

लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदार हे प्रमुख अधिकारी आहेत. त्यांच्या नियंत्रणाखाली नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, कारकून, तलाठी, मंडल अधिकारी आदी पदांवरील सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांची नियुक्ती निवडणुकीच्या कामासाठी करण्यात आली आहे. 

मतदार यादी अंतिम करणे, ईव्हीएम मशीनची जनजागृती करणे, मतदान केंद्रात मतदारांसाठी पुरेशी व्यवस्था करणे, मतदान यंत्राची सुरक्षित वाहतूक करणे, मतदानाच्या दिवशी कोणतीही अडचण निर्माण न होता सुरळीत मतदानाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी कामे महसूल खात्याकडून होत आहेत. या कामातच अधिकारी व कर्मचाºयांना रात्री उशिरापर्यंत काम करण्याची वेळ आली आहे. 

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य शासनाने शेतकºयांना दुष्काळी मदत निधी वाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सुमारे ३५० कोटींचा निधी दिला आहे. 

या निधीतून आतापर्यंत ४५ टक्क्यांपर्यंत निधी वाटप करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी अजूनही तहसील कार्यालयात पडून असून, तलाठी यांना पात्र शेतकºयांची यादी करण्यास   निवडणुकीच्या कामातून वेळ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे         शेतकºयांना मात्र मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. 

छावण्यांच्या मंजुरीसाठी मार्गदर्शन : भोसले
- निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर नवीन कोणत्याही कामास मंजुरी देता येणार नाही असा नियम आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे छावणी सुरू करण्याची मागणी येत आहे. मात्र आचारसंहितेच्या काळात छावण्यांना मंजुरी देता येईल की नाही, याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव व निवडणूक आयोग यांच्याकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून मार्गदर्शन आल्यानंतर याबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली. 

पंतप्रधान सन्मान योजना लटकली आॅनलाईनवर
- पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतून मागील आठवड्यापर्यंत सुमारे २५ हजार शेतकºयांना त्यांच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपयांप्रमाणे निधी देण्यात आला आहे. या योजनेसाठी ३ लाख ४५ हजार शेतकरी पात्र आहेत. मात्र शेतकºयांच्या बँक खात्याचा तपशील पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या पोर्टलवर भरण्यास अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याने ही योजनाही लटकल्याचे दिसून येत आहे.