२००८ मध्ये पुण्यात राबविण्यात आला होता ई-चलनचा प्रयोग

वाहतुकीला लावली होती शिस्त; सहा महिन्यांत वसूल झाला होता चार कोटींचा दंड

ठळक मुद्देसहा महिन्यांच्या पायलेट प्रोजेक्ट दरम्यान १0 लाख गुन्हे नोंद करण्यात आलेवाहतुकीचे गुन्हे रोखण्यासाठी ट्रॅफिक-आय-कॉप हे तंत्रज्ञान कसे उपयोगाचे विकसित तंत्रज्ञानामुळे ट्रॅफिक-आय-कॉप हे अ‍ॅप ई-चलन मशीनमध्ये घेण्यात आले

संताजी शिंदे 
सोलापूर : सध्या ई-चलनच्या माध्यमातून होत असलेल्या कारवाईचा पायलट प्रोजेक्ट दहा वर्षांपूर्वी पुणे शहरात राबवला होता. सहा महिन्यांच्या पायलट प्रोजेक्टदरम्यान विविध वाहन गुन्ह्यातून ५ कोटींचा दंड वसूल झाला होता. ई-चलन मशीनमुळे वाहतुकीमध्ये शिस्त यावी हा यामागचा उद्देश होता, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली. 

२००८ मध्ये मी पुणे शहर येथे वाहतूक शाखेच्या पोलीस उपायुक्त पदावर कार्यरत होतो. शहरातील वाहतुकीमध्ये शिस्त आणण्यासाठी एखादे तंत्रज्ञान असले पाहिजे असे मला वाटत होते. माझ्यासोबत काम करणारे पोलीस निरीक्षक सुरेंद्र देशमुख यांनीही याबाबत चर्चा केली. तत्कालीन पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंग यांनी या गोष्टीला संमती दर्शवली. आम्ही पुणे विद्यापीठातील सायन्स अ‍ॅन्ड टेक्नॉलॉजी पार्क येथे गेलो. 

तत्कालीन डायरेक्टर राजेंद्र जगदाळे यांना असे तंत्रज्ञान विकसित होईल का? याची विचारणा केली. राजेंद्र जगदाळे आणि गुलाल की यांनी आमच्या समस्येवर तोडगा काढला. ओमनी ब्रीज कंपनीशी संपर्क साधून वाहतुकीचे गुन्हे रोखण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करता येईल का यावर चर्चा केली. कंपनीने तत्काळ यावर संशोधन करून त्यावेळच्या ब्लॅकबेरी फोनच्या माध्यमातून इंटरनेट कनेक्शन, ब्लू टूथ, प्रिंटरच्या सहायाने ट्रॅफिक-आय-कॉप हे तंत्रज्ञान विकसित केले. 

वाहतुकीचे गुन्हे रोखण्यासाठी ट्रॅफिक-आय-कॉप हे तंत्रज्ञान कसे उपयोगाचे आहे, याचा प्रस्ताव आम्ही २00९ मध्ये शासनाकडे पाठवला होता. 

महाराष्ट्र शासनाने हा प्रस्ताव पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सहा महिन्यांसाठी आमच्याकडे दिला. हाच प्रोजेक्ट ई-चलन या मशीनच्या माध्यमातून आता कायमस्वरूपी राबविला जात आहे. विकसित तंत्रज्ञानामुळे ट्रॅफिक-आय-कॉप हे अ‍ॅप ई-चलन मशीनमध्ये घेण्यात आले आहे. सध्या ई-चलन मशीन संपूर्ण महाराष्ट्रात व देशभरात वाहतूक संबंधित कारवाईसाठी वापरली जात आहे. 

दहा लाख गुन्हे नोंद
सहा महिन्यांच्या पायलेट प्रोजेक्ट दरम्यान १0 लाख गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. २ हजार वाहन परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. मद्य प्राशन करून वाहन चालवणाºयांचे ५00 परवाने रद्द केले आहेत. वेगाने वाहन चालवलेल्या १ हजार लोकांचे परवाने रद्द केले आहेत. १00 स्कॅ्रप वाहने सापडली आहेत. १२ चोर सापडले, ५0 चोरीच्या गाड्या सापडल्या. नंबर नसलेल्या ५00 वाहनांची ओळख पटली. वाहतुकीमध्ये शिस्त यावी हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आलेला प्रयत्न आज यशस्वी झाला, याचे समाधान वाटते. 
- मनोज पाटील, 
पोलीस अधीक्षक, ग्रामीण

प्रोजेक्टला केंद्र शासनाचे दोन पुरस्कार.... 

• - पायलेट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर मिनिस्ट्री आॅफ सायन्स टेक्नॉलॉजी गव्हर्न्मेंट आॅफ इंडियाच्या वतीने संबंधित कंपनीचे व तत्कालीन पोलीस उपायुक्त मनोज पाटील, पोलीस निरीक्षक सुरेंद्र देशमुख यांचा सत्कार करण्यात आला. 
• - मिनिस्ट्री आॅफ अर्बन अफेन्सच्या वतीने उत्कृष्ट टेक्नॉलॉजी म्हणून कंपनीला व मनोज पाटील यांना पुरस्कार देण्यात आला. तर २0१0 साली नॅशनल इझबा अ‍ॅवॉर्ड प्राप्त झाला आहे. 
• - वाहतुकीचे नियम तोडणाºयावर कायदेशीर कारवाई व्हावी, पारदर्शकता निर्माण व्हावी. भ्रष्टाचार कमी व्हावा हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आधुनिक युगात ही तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. 
• - याचा फायदा नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला होणार असून, त्यामुळे वारंवार वाहतुकीचे नियम तोडणाºयास जादा प्रिमिअम आणि कमी क्लेम घेतले जाणार आहे. या प्रकारामुळेही वाहतुकीचे नियम तोडणाºयावर कायद्याचा वचक राहणार आहे. 
• - ई-चलनमुळे ट्रॅफिक व्हाईलन्स हिस्ट्री तयार होणार आहे. एखाद्या चालकाला नोकरी करायची असेल तर त्याचे आॅनलाईन रेकॉर्ड तपासता येणार आहे. जास्त गुन्हे असतील तर त्याला कामावर घेतले जाणार नाही.