तुकडेबंदी कायद्याचा परिणाम; सोलापुरातील गुंठेवारीचे खरेदी-विक्री व्यवहार राेखले

जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळाली तरच व्यवहाराला परवानगी

साेलापूर : राज्य सरकारच्या तुकडेबंदी कायद्याचे कारण देऊन दुय्यम निबंधकांनी गुंठेवारीचे खरेदी-विक्री व्यवहार राेखले आहेत. याचा फटका हद्दवाढ भागातील अनेक मिळकतदारांना बसला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय गुंठेवारीचा काेणताही व्यवहार हाेणार नाही, असे मुद्रांक जिल्हाधिकारी गाेविंद गीते यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने नुकतेच तुकडेबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. अनेक लाेक एकर-दाेन एकर जागेत दाेन किंवा तीन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्री व्यवहार करीत हाेते. या व्यवहारांना आळा घालण्यात आला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांच्या नवीन आदेशानुसार तुकडे जमिनीचे अंतिम ले-आऊट मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. या परवानगीशिवाय दस्त नाेंदणी हाेणार नाही. महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासनाकडील लेआऊट मंजूर असेल तरच दस्त नाेंदणी हाेईल. यापूर्वी ज्यांनी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकड्याची खरेदी घेतली असेल तर अशा तुकड्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी सुद्धा तुकडेबंदी कायद्यातील कलम ८-ब नुसार संबंधित प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. भूमी अभिलेख विभागामार्फत हद्द निश्चित होऊन किंवा मोजणी होऊन त्याचा स्वतंत्र हद्द निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल तर त्या क्षेत्राची विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. त्या तुकड्याच्या विभाजनास शर्ती लागू राहतील, असेही दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

..........

हद्दवाढला माेठा फटका

महापालिका आयुक्तांनी गुंठेवारी क्षेत्रातील बांधकाम परवाने राेखले आहेत. आता मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने खरेदी-विक्री व्यवहार राेखले आहेत. शहराच्या हद्दवाढ भागात गुंठेवारीचे प्लाॅट्स आहेत. या सर्वांना नव्या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.

गुंठ्यांमध्ये जमिनी विकताना संबंधित जमिनीचे ले-आऊट मंजूर असणे अपेक्षित होते, परंतु काही लोक तुकडा जमिनीचे ले-आऊट मंजूर न करताच खरेदी-विक्री करत होते. आता अशा फसवणूक प्रकरणाला आळा बसेल.

गाेविंद गीते, मुद्रांक जिल्हाधिकारी