ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक हे राज्य शासनाचे अपयश

जोपर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत. त्यासंबंधी राज्य निवडणूक आयोगाला कळविण्यात यावे, असे मत सर्वपक्षीय बैठकीत मांडले होते. परंतु राज्य शासनाने याकडे सपशेल डोळेझाक करीत निवडणूक आयोगाला याविषयी विनंती व बैठक अभिप्राय सादर केला नाही. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांसाठी निवडणूक प्रक्रिया घोषित केली. राज्य निवडणूक आयोगाने धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्हा परिषदांसह ३३ पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या तर त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल. ओबीसी संवर्गाचा इम्पिरिकल डाटा लवकरात लवकर जमा करण्याच्या सूचना सर्वपक्षीय बैठकीत ठरले होते. परंतु राज्य शासनाने यावर साधी एक समितीपण नेमली नाही. म्हणजेच ओबीसी संवर्गाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याविषयी राज्य सरकारची अनास्था दिसून येत आहे.

............

सरकारची मूकसंमती

कोरोनाकाळात निवडणुका घेणे उचित नसताना, निवडणूक प्रक्रियेची केलेली घोषणा म्हणजेच एक प्रकारे राज्य सरकारची मूकसंमतीच आहे. तरी राज्य शासनाने सदर निवडणूक थांबविण्याविषयी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन प्रा. पाटील यांनी केले.