सोलापूर जिल्हा परिषदेतील एकाच टेबलावर दहा वर्षे चिकटले कर्मचारी

रसद कुणाला मिळते: झेडपी सभेत उमेश पाटील यांच्या आरोपाने प्रशासनातील भानगडी चव्हाट्यावर

ठळक मुद्देएकीकडे कर्मचाºयांना तेच टेबल दिले जाते तर दुसरीकडे वादग्रस्त अधिकारीही आहे तेथेच ठेवले जातातअनेक ग्रामसेवकांवर आर्थिक अनियमिततेचा ठपका असूनही कारवाई केली जात नसल्याचे उमेश पाटील यांनी निदर्शनाला आणलेतहकूब सभेत २९ विषय होते. त्यात ७ विषयांची भर पडली. नव्याने आलेले विषय या सभेला जोडू नयेत, असा आक्षेप मल्लिकार्जुन  पाटील यांनी घेतला

सोलापूर : झेडपीत ठराविक टेबलावरचे कर्मचारी बदल्या होऊनही त्याच ठिकाणी कसे. हे कर्मचारी अधिकाºयांना रसद पुरवितात का, असा आरोप करून उमेश पाटील यांनी कर्मचाºयांची यादीच सभागृहासमोर सादर केल्यावर सर्वच सदस्य संतप्त झाले.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बºयाच दिवसानंतर झाली. त्यामुळे अनेक सदस्यांच्या मनात खदखदत असलेले प्रश्न चव्हाट्यावर आले. सुभाष माने यांनी अधिकाºयांकडे भाड्याने असलेल्या गाड्यांचा हिशोब कोण ठेवतो, असा सवाल केला. ही बिले मंजूर करताना या गाड्यांना जीपीआरएस आहे काय हे तपासले जाते काय, असे विचारल्यावर सर्व जण निरुत्तर झाले. त्रिभुवन धार्इंजे यांनी आरोग्य विभागाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत माहिती मिळाली नाही व मागील इतिवृत्तांतात नोंद घेतली गेली नाही याबाबत आक्षेप घेतला.

सभेचे सचिव परमेश्वर राऊत यांनी वार्षिक प्रशासन अहवालाला मंजुरीचा प्रस्ताव मांडला. यावेळी मल्लिकार्जुन पाटील यांनी निलंबित केलेल्या कर्मचाºयांना दोष नसेल तर कामावर घ्यावे, अशी मागणी केली. त्यावर उमेश पाटील यांनी प्रशासन अहवाल एक पानी असतो का असा आक्षेप घेतला. बदल्यांबाबत शासनाचा अध्यादेश आहे. यात बदल करण्याचे अधिकार झेडपी प्रशासनाला आहेत काय असा सवाल उपस्थित करून कर्मचाºयांच्या बदल्यांमध्ये झालेल्या हेराफेरीचा पाढाच वाचला.

अर्थ विभागातील एक कर्मचारी २०११ पासून एकाच टेबलवर आहे. सहायक लेखाधिकारीकडील बदली झालेला कर्मचारी सहा दिवसात पुन्हा आठ दिवसात तिथेच कसा आला. बांधकाम विभागातील बदली झालेला कर्मचारी अक्कलकोटहून पुन्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयात म्हणजे पुन्हा मुख्यालयात आला. ज्येष्ठ व सामान्य कर्मचाºयांच्या दूरवर बदल्या करायच्या आणि ठराविक मंडळींना मुख्यालयात ठेवायचे हे कायदेशीर आहे काय, अशी विचारणा केली. त्यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राऊत यांनी हे नियमबाह्य असल्याचे मान्य केले. पंचायत राज समिती दौºयावर आल्यावर झालेल्या २५ लाखांच्या खर्चाबाबत त्यांनी आक्षेप घेतला. अध्यक्ष कांबळे यांनी याबाबत चौकशी समिती नियुक्त केली जाईल असे सांगितले.

सभेत झालेले निर्णय
तहकूब सभेत २९ विषय होते. त्यात ७ विषयांची भर पडली. नव्याने आलेले विषय या सभेला जोडू नयेत, असा आक्षेप मल्लिकार्जुन  पाटील यांनी घेतला. कृषी विभागातील १ कोटी २७ लाखांच्या औजार खरेदीस मंजुरी दिली. त्याचबरोबर वैयक्तिक लाभाच्या सर्व योजनांना डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. बोरगाव (अक्कलकोट) येथे आरोग्य केंद्राचे इमारत बांधकाम, फताटेवाडी, होटगी स्टेशन येथे वैयक्तिक शौचालय बांधणी व दोन अंगणवाडी बांधणीच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली.

कोरोना आणखी चार महिने
आरोग्याच्या विषयावर सदस्यांनी तावातावाने बोलण्यास सुरुवात केली. डॉ. जमादार यांच्याबरोबर उमेश पाटील, त्रिभुवन धार्इंजे, मल्लिकार्जुन पाटील यांचे खटके उडाले. भारत शिंदे, आनंद तानवडे यांनी आरोग्य अधिकाºयांनी व्यवस्थित माहिती सादर करावी, अशी मागणी केली. कोरोना उपाययोजनेसाठी आरोग्य अधिकाºयांनी दौरे केले नाहीत असे म्हणताच डॉ. जमादार संतापले. मी आवश्यक तेथे भेटी देत आहे. सर्व यंत्रणा लावत आहे. कोरोना अजून संपलेला नाही, ही साथ आणखी चार महिने चालेल, असे उत्तर दिले. हे कसे काय असे विचारताच त्यांनी आरोग्य विभागाकडून तशी माहिती आल्याचे स्पष्ट केले. 

बदली का टाळली
एकीकडे कर्मचाºयांना तेच टेबल दिले जाते तर दुसरीकडे वादग्रस्त अधिकारीही आहे तेथेच ठेवले जातात. डॉ. जगताप यांच्याबाबत तक्रारी असताना आरोग्य अधिकारी डॉ. जमादार यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी वायचळ यांनी बदली करण्याचा आदेश देऊनही पालन केले नाही. अनेक ग्रामसेवकांवर आर्थिक अनियमिततेचा ठपका असूनही कारवाई केली जात नसल्याचे उमेश पाटील यांनी निदर्शनाला आणले. यावर समिती नियुक्त करून निर्णय घेण्याचे ठरले.