पाण्यावर अतिक्रमण.. उजनीला पेलवेना भार!

इंदापूर तालुक्यातील २२ गावांना ५ टीएमसी पाणी देण्याच्या योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर उजनी जलाशयातील उपलब्ध पाणी आणि सद्य:स्थितीत झालेले पाणी वापराचे नियोजन यावरून वादाची स्थिती निर्माण झाली आहे. वास्तविक पाहता पाण्यावर सर्वांचा हक्क आहे. त्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी देऊन त्याग केला अशा शेतकऱ्यांचा हक्क डावलून चालणार नाही. मात्र जलाशयात किती पाणी उपलब्ध आहे, नियोजनानंतर किती पाणी शिल्लक राहते याचाही विचार व्हायलाच हवा. वस्तुतः तसे होताना दिसत नाही, त्यामुळेच वाद उद्भवत असल्याचे अनेकांचे मत आहे.

------

बाष्पीभवनाच्या पाण्याचे गौडबंगाल

उजनी जलाशयाचे पाणी १४,८५६ चौरस कि.मी. पाणलोट क्षेत्रात विस्तारले आहे. अथांग पसरलेल्या या जलाशयातून दरवर्षी १६ टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होते, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. आतापर्यंतच्या माहितीनुसार कडक उन्हाळा असताना चार महिने उन्हाळ्यात झालेले सरासरी बाष्पीभवन १४ टीएमसी इतके झाल्याची नोंद आहे. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेनुसार त्यात कमी-अधिक बदल होऊ शकतो. मात्र अभ्यासकांच्या मते मूळ प्रकल्पाच्या नियोजनानुसार तितकेसे बाष्पीभवन होत नाही. प्रत्यक्षातील बाष्पीभवन कमी होत असल्याने या नावाखाली शिल्लक राहणाऱ्या पाण्याचा वापर कुठे आणि कसा होतो यावर प्रश्नचिन्हच आहे.

-------

गाळाने १५ टीएमसी पाणीसाठ्यात घट

गेल्या ४० वर्षांत भीमा नदीला अनेकदा महापूर आले. पावसाच्या पाण्याबरोबर माती आणि नदीपात्रातील वाळू यामुळे उजनी जलाशयात मोठ्या प्रमाणात गाळ साठला आहे. मुळात पाणलोट क्षेत्रात काळी माती आहे. सातत्याने गाळ साठत गेल्याने धरणाच्या साठवण क्षेत्रात घट झाली आहे. हा गाळ काढण्यासाठी महसूल खात्याने निविदा काढली. गाजावाजा करून गाळ काढण्याच्या नावाखाली वाळू उपशाची यंत्रसामग्री धरणस्थळी दाखल झाली. जलसंपदा आणि महसूलच्या वादात घोडे अडले. हा गाळ काही प्रमाणात बाहेर निघाल्यास शासनाला वाळूतून महसूल मिळेल आणि धरणाची साठवणक्षमता वाढेल हा पर्याय ठरू शकतो.

-------

पाणीसाठा ११७ टीएमसी, १२१ टीएमसीचे नियोजन

धरणाचा संपूर्ण पाणीसाठा ११७ टीएमसी आहे त्यात साठलेल्या गाळामुळे सातत्याने पाणीसाठ्यात घट होत आहे. अचल साठ्यातील किमान २० टक्के पाणी सोडण्याच्या पातळीखाली जाते. त्यामुळे कालव्यातून सोडता येत नाही. तरीही जलाशयातील उपसा, उजवा आणि डावा कालवा, मंजूर केलेल्या उपसा सिंचन योजना, पिण्यासाठी, औद्योगिक वापर, बाष्पीभवन यासह काही वर्षांपूर्वी कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेसाठी २१ टीएमसी हा पाणीवाटपाचा एकत्रित हिशेब १२१ टीएमसीच्या घरात जातो. उपलब्ध पाणी आणि वापराचे नियोजन यातील तफावत दूर करण्याचे नियोजन होताना दिसत नाही.

-----