सोलापूर महापालिकेचा अनुमान; शंभर चाचणीत वीस जणांना कोरोनाची लागण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 8, 2020 12:08 PM2020-07-08T12:08:35+5:302020-07-08T12:10:25+5:30
सोलापूर शहरातील परिस्थिती; तीन टक्के रुग्णांची काळजी घेण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान, नवीन हॉस्पिटल लागणार...
सोलापूर : सोलापुरात आतापर्यंत झालेल्या शंभर व्यक्तींच्या चाचण्यांमधून वीस जण कोरोनाबाधित आढळत असल्याचा महापालिका आरोग्य विभागाचा अनुमान आहे. यातील तीन टक्के लोकांमध्ये तीव्र लक्षणे असतील, त्यांच्या उपचाराची काय व्यवस्था करता येईल, यावर अधिकाºयांचे नियोजन सुरू झाले आहे.
शहरात कोरोना विषाणूचा संसर्ग कमी करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५० हजार रॅपिड अॅक्शन किटद्वारे चाचण्या करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पण या चाचण्या एकाच वेळी एकाच भागात करण्यासाठी मोठी यंत्रणा लागणार आहे. ही यंत्रणा कोणती असेल व त्याची जबाबदारी कशी ठरवावी, याचा आराखडा तयार केला जात आहे. ५० हजार चाचण्या घेतल्यावर सहा हजार लोक बाधित आढळतील. यात तीव्र लक्षणाचे प्रमाण ३ टक्के असणार आहे. त्यामुळे साडेचार हजार रुग्णांना कोविड केअरमध्ये दाखल करावे लागेल तर सुमारे १५00 लोकांना उपचारासाठी अॅडमिट करण्यासाठी कोविड हॉस्पिटलची सोय करावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्याची क्वारंटाईन व उपचाराची व्यवस्था सोडून नवीन यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे.
पुण्याच्या धर्तीवर रॅपिड अॅन्टीजन किट वापरून चाचण्या वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे या किटच्या खरेदीची सोलापूर महापालिकेने आॅर्डर दिली असल्याची माहिती महापालिकेच्या प्रभारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंजिरी कुलकर्णी यांनी ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.
एरिया ठरविण्याचे काम सुरू...
कोणत्या भागात हा प्रयोग करायचा याबाबत महापालिकेचा आरोग्य विभाग नियोजन करीत आहे. ज्या भागात जादा रुग्ण आढळून येत आहेत, तो भाग कमीत कमी दिवसात कसा कव्हर करता येईल, यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, वाहने, स्वॅब घेतले की जागेवर चाचणी करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा, ज्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला त्यांना लगेच ताब्यात घेऊन क्वारंटाईन किंवा लक्षणावरून उपचाराची व्यवस्था करण्याची यंत्रणा कशी राबवायची हे ठरविण्यात येत आहे.
अॅम्ब्युलन्स, हॉस्पिटलच गरजेचे
बाधित रुग्णांची कोविड केअर व हॉस्पिटलपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी अॅम्ब्युलन्स, त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी डॉक्टर्स व जेवण, निवास आणि इतर सुविधांसाठी मोठा खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी मुबलक निधी मिळाल्यावरच हे शक्य होणार असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.