रस्त्यांवर धावतात उण्यापुºया ३० बस; अंदाजपत्रक बनविले १८० गाड्यांचे !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 11, 2019 09:56 AM2019-07-11T09:56:20+5:302019-07-11T09:59:03+5:30
सोलापूर महापालिका परिवहन : ९६ कोटी ८९ लाखांच्या बजेटला मंजुरी
सोलापूर : महापालिका परिवहनच्या सध्या रस्त्यावर धावत असलेल्या ३० बसऐवजी जुलै महिन्यात १८० बस धावतील असा अंदाज ठरवून परिवहन समितीने मांडलेल्या १२१ कोटी १७ लाखांच्या अंदाजपत्रकात कपात करून महापालिका सभागृहाने ९६ कोटी ८९ लाखांचे अंदाजपत्रक चार तासांच्या वादळी चर्चेनंतर बुधवारी रात्री ९ वा. मंजूर केले. सदस्यांनी परिवहनच्या कारभारावर ताशेरे ओढत नियंत्रण ठेवण्यासाठी पदाधिकाºयांची १२ जणांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.
महापालिका परिवहन समितीची अंदाजपत्रकीय सभा महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सायंकाळी पाच वाजता सुरू झाली. सभेत परिवहनचे सभापती गणेश जाधव यांनी परिवहन समितीचे सन २०१९-२० चे सुधारित अंदाजपत्रक मांडले. परिवहन खात्याकडे सध्या ३० बस मार्गावर आहेत. दररोजचे उत्पन्न केवळ दीड लाख असून खर्च साडेचार लाख आहे. त्यामुळे परिवहन खात्यावर विविध प्रकारचा ३७ कोटी ६२ लाखांचा बोजा आहे. अशाही परिस्थितीत महापालिकेने हमी घेण्याची जबाबदारी घेतल्यास १०० नवीन बस खरेदीचा प्रस्ताव असून, जुलै महिन्यात १८० बस रस्त्यावर धावतील असा अंदाज ग्राह्य धरून १२१ कोटी १७ लाख ९६ हजार १९७ रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडले.
सभागृहनेते संजय कोळी यांनी सूचनेमध्ये या अंदाजपत्रकात दुरुस्ती करीत ९३ कोटी ६२ लाख ११ हजार ६६0 रुपयांची कपात करून ९६ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ५३७ रुपयांचे अंदाजपत्रक मान्य केले. उपसूचनेत विरोधी पक्षनेते महेश कोठे यांनी हा खर्च मान्य करीत काही सूचना व शिफारशी केल्या. चर्चेअंती उपसूचनेतील सूचना व शिफारशी एकत्रित करून हे अंदाजपत्रक एकमताने मंजूर करण्यात आले. अंदाजपत्रकावर चर्चा होत असतानाच सदस्यांनी चार महिन्यांच्या थकीत वेतनासाठी कर्मचाºयांचे पाण्याच्या टाकीवर चाललेले आंदोलन थांबविण्यासाठी पाऊले उचलावीत अशी मागणी केली. आनंद चंदनशिवे यांनी आंदोलक टाकीवर चढले तेथे सुरक्षारक्षक नाहीत का असा सवाल केला. त्यावर आयुक्त दीपक तावरे यांनी आंदोलनाबाबत पोलिसांना कल्पना दिली आहे, संबंधितावर कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले.
पदाधिकाºयांचे नियंत्रण ठेवणार
- चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते महेश कोठे, राजकुमार हंचाटे, चेतन नरोटे, अॅड. यु. एन. बेरिया, गुरुशांत धुत्तरगावकर, आनंद चंदनशिवे, श्रीदेवी फुलारे, प्रथमेश कोठे, रियाज खरादी, किसन जाधव, सुरेश पाटील यांनी परिवहन खात्याच्या ढिसाळ कारभारावर सडकून टीका केली. मार्गावर ३० बस सुरू असताना १८० बसचे बोगस अंदाजपत्रक केले. ५१८ कर्मचाºयांच्या वेतनाचा भार पेलणार कसा ? असा सवाल रियाज खरादी यांनी केला. तसेच परिवहन समितीच्या कारभारावर त्यांनी शंका व्यक्त केली. मल्लाव यांना आयएएस दर्जा द्या, त्यांचा मागील पगार काढा असा ठराव करण्याचे समितीला अधिकार दिले कुणी असा सवाल उपस्थित केला. ही बाब गंभीर असल्याचे महेश कोठे व अॅड. बेरिया म्हणाले. सुधारणा करतो म्हणून अशोक मल्लाव यांनी पदभार हाती घेतला अन् आपला हेतू साध्य करण्यासाठी विश्वासघात केला. जनबस चेसीक्रॅकप्रकरणी तत्कालीन व्यवस्थापक सुभाष खोबरे यांच्यावर फौजदारी करा अशी बेरिया यांनी मागणी केली. चेतन नरोटे यांनी ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर परिवहन खाते चालविण्यास द्या असे सुचविले. महेश कोठे यांनी परिवहन म्हणजे शुगर पेशंट असल्याचे सांगून उपचारासाठी महापालिका किती दिवस पैसे देणार असा सवाल उपस्थित केला. सभागृहनेते संजय कोळी यांनी परिवहनच्या कारभारावर कोणाचे नियंत्रण नसल्याने चोरांचे फावत आहे. पाच कर्मचाºयांची नावे जाहीर करून यांना कचरा डेपोत नियुक्ती द्या व आयुक्तांसह १२ जणांची समिती नियुक्त करा असे सुचविले.
चारोळी, शेरोशायरींचा वर्षाव
- मंगळवारी महापालिकेचे अंदाजपत्रक मंजूर झाले. त्यामुळे आज सदस्य खूश होते. रियाज खरादी यांनी अंदाजपत्रक मंजूर झाले पण सदस्यांच्या हाती काहीच नाही. सोशल मीडियावर हा विषय चेस्टेचा झाल्याचे सांगत शेर शायरीची बरसात केली. त्यांच्यापाठोपाठ गुरुशांत धुत्तरगावकर यांनीही मला एक चारोळी सुचल्याचे सांगितले. त्यानंतर अॅड. बेरिया यांनी राजकारण म्हणून परिवहनच्या अंदाजपत्रकाला विरोध करणार नाही. परिवहनचे हे नेहमीचे रडगाणे आहे. पण कर्मचाºयांच्या वेतनाचा प्रश्न संपला पाहिजे ही आग्रही मागणी करतानाच एक शेर पेश केला. यामुळे सभागृहाचा रंग पालटला. परिवहन खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या गंभीर मुद्याकडे लक्ष वेधताना सदस्यांनी एकी दाखविली. अॅड. बेरिया यांनी सभागृहनेते कोळी यांनी सुचविलेल्या शिफरशींचे कौतुक केले. परिवहन सुधारण्यासाठी कर्ज काढून बस घेण्यास परवानगी न देता केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे स्मार्ट सिटी योजनेतून सौरऊर्जेवरील ५० बस घेण्याचा अहवाल तातडीने सादर करावा असा ठराव केला.