सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लागली मृगाची प्रतिक्षा, खरीप हंगामासाठी प्रशासन सज्ज, बियाणे, खतांची उपलब्धता

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि ३ : जिल्ह्यातील खरीप हंगामासाठी प्रशासनाच्या कृषी विभागाची तयारी पूर्ण झाली आहे. खते आणि बियाणांची उपलब्धता झाली असून आता मान्सून बरसण्याची प्रतीक्षा आहे.
सोलापूर जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ १४ लाख ८८ हजार हेक्टर असून लागवडलायक क्षेत्र ११ लाख ७३ हजार हेक्टर आहे. मागील खरिपाचे पेरणी क्षेत्र ९१ हजार हेक्टर होते. रब्बीचे आठ लाख ३२ हजार हेक्टर तर उन्हाळी पिकांचे क्षेत्र आठ हजार हेक्टर होते. २०१७-१८ च्या जिल्ह्यातील कृषी हंगामासाठी सरासरी मागीलप्रमाणे क्षेत्र गृहीत धरण्यात आले असून खरिपाच्या तीन लाख आठ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रासाठी २९ हजार १७२ क्ंिवटल महाबीज आणि खासगी बियाणांचे नियोजन करण्यात आले आहे. एक लाख ४१ हजार ५०० मेट्रिक टन खत प्राप्त झाले असून मागील हंगामातील ६८ हजार ५०२ मेट्रिक टन खत शिल्लक आहे. त्यातून यंदाच्या हंगामातील खताची गरज पूर्ण होणार आहे.
शासनाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, या दृष्टीनेही नियोजन करण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. या अनुदानातील विहिरी जूनअखेर पूर्ण करण्याच्या सूचना यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.
--------------------
यंदा तुरीचे क्षेत्र घटण्याची शक्यता
च्मागील हंगामात मोठ्या प्रमाणावर तुरीचे उत्पादन होऊनही सरकारकडून तूर खरेदीसंदर्भात झालेली चालढकल लक्षात घेता यावर्षी जिल्ह्यातील तुरीचा पेरा घटण्याची शक्यता आहे. गेल्या हंगामात सर्वाधिक उत्पादन आणि पेरा तुरीचा होता. मात्र कमी भाव आणि खरेदी नसल्याने शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलली आहे. यंदा पाऊस चांगला झाल्यास उसाचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता आहे. यासोबतच उडीद, सोयाबीन, मुगाचा पेरा वाढण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे.
---------------------
खते आणि बियाणांचे वाटप योग्यपणे व्हावे, यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर अनुक्रमे कृषी विकास अधिकारी आणि तालुका कृषी विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. यासोबत उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी निविष्ठा तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही तिन्ही पथके बियाणे आणि खतांच्या वाटपावर लक्ष ठेवणार असून प्रत्येक कृषी केंद्रांच्या तपासणीचे आदेशही समितीला देण्यात आले आहेत.