शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढताहेत !

शेतकरी आत्महत्या समितीची वर्षभरात बैठकच नाही : दहा महिन्यात बारा आत्महत्या

 सोलापूर: ऊसपट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातही अलीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असले तरी मदतीसाठी समितीची वर्षभरात एकही बैठक झाली नाही. मागील दहा महिन्यांत १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे झाली आहे.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. या समितीची बैठक २३ जुलै २०१३ रोजी झाली होती. त्या बैठकीत दोन शेतकऱ्यांची कुटुंबे मदतीसाठी पात्र ठरली होती. सोलापूर जिल्हा दुष्काळी असला तरी अलीकडे ऊस व अन्य बागायती पिकांचे क्षेत्रही तेवढेच वाढले आहे. फळबागांचे क्षेत्रही झपाट्याने वाढत आहे. उजनी व अन्य धरणांचे पाणी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीसाठी उपयुक्त ठरत आहे. पावसाचे पडणारे पाणी साठविण्यासाठी जिल्ह्याच्या विविध भागात लहान-मोठे तलावही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. असे असले तरी बागायती क्षेत्र झपाट्याने वाढत असल्याने व त्याप्रमाणात पुरेसा पाऊस पडत नसल्याने पाण्याचे संकटही तेवढेच आहे. एक-दोन वर्षे पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक तर एखादे वर्ष पाऊस अत्यल्प पडतो. याचा फटका शेतीपिकांना बसत आहे. शेती बागायती केल्यानंतर पाणी कमी पडू लागले तर शेतकरी मोठ्या खोलीचे बोअर घेतात. त्यासाठी मोठा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो. खर्च करुनही पाणी मिळेलच असे नाही. यामुळे घेतलेले पीकही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडण्याची शक्यता नसते. यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. यामुळे शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे.
-----------------------------------
गळफास घेतलेले शेतकरी
गळफास घेऊन आत्महत्या केलेले शेतकरी- वामन कुलकर्णी (चिंचोली, माढा), प्रशांत बागल (गादेगाव, पंढरपूर), भजनदास गुंड (लाडोळे, बार्शी), प्रीती चंद्रकांत नरुटे (पोखरापूर, मोहोळ), शत्रुघ्न गाटे (सारोळे, बार्शी), सोमनाथ मदने (कुर्डूवाडी, माढा), रखमाजी थोरात (अंत्रोळी, दक्षिण सोलापूर), ज्ञानदेव जाधव (सारोळे, मोहोळ), दादासाहेब अवताडे (विरवडे, मोहोळ),
--------------------------
विचार करण्याची गरज...
शेतीसाठी शासनाच्या मोठ्या प्रमाणावर योजना असल्या तरी सहजासहजी देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत नाही. स्वत:च्या नावावरील सातबारा उताऱ्यापासून पीक कर्ज काढण्यासाठीही शेतकऱ्यांना त्रासावे लागते. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद व अन्य खात्याकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना असलेल्या योजना यावर्षी गरज आहे म्हणून अर्ज केला तर पुढच्या वर्षीही सहज मिळेल याची शाश्वती नसते. पाण्यासाठी संषर्घ करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबकचे अनुदान तीन-तीन वर्षे मिळत नाही. ठिबक व अन्य योजनांच्या अनुदानासाठी घालाव्या लागणाऱ्या हेलपाट्यासाठी शेतकऱ्यांचा वेळ व पैसा अधिक खर्च होतो.