बाजार समित्यांतील अनुशेष भरणार

पणन संचालक : सुभाष माने यांची माहिती

 

सोलापूर : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये मागासवर्गीयांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात आहे. तो लवकरच प्रमाणित करून अनुशेष पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे नूतन पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी सोलापुरात बोलताना दिली. डॉ. सुभाष माने हे दोन दिवसांच्या सोलापूर दौर्‍यावर आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या सचिवांची आढावा बैठक सोलापूर बाजार समितीमध्ये पार पडली. आज सकाळी सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघात वार्तालाप करताना त्यांनी पणन खात्याशी संबंधित योजनांची माहिती दिली. बाजार समित्यांमध्ये दीर्घकाळापासून मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचा अनुशेष आहे. हे कर्मचारी न्यायालयीन लढा देत असताना त्यांना पणन विभागाकडून न्यायाची अपेक्षा आहे. याकडे डॉ. माने यांचे लक्ष वेधण्यात आले असता ते म्हणाले, आज सकाळीच कास्ट्राईब संघटनेचे पदाधिकारी मला भेटले, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतही मोठा अनुशेष असून दीर्घकाळापासून तो तसाच असल्याने पदोन्नती रखडली. भरती प्रक्रिया सदोष असल्याची त्यांची तक्रार मला मिळाली आहे. राज्यभरात हीच स्थिती कमी-जास्त प्रमाणात आहे. सर्वच बाजार समित्यांच्या स्थितीचा आढावा घेऊन त्यांचा अनुशेष भरण्यासाठी मी पुढाकार घेईन. आधारभूत किमतीत शेतीमालाचे खरेदी केंद्र उघडताना बाजार समित्या चालढकल करतात. याकडेही पणन संचालकांचे लक्ष वेधण्यात आले. शासन खाजगी बाजार समित्यांना प्रोत्साहन देत असल्याने राज्यात ३३ नव्या बाजार समित्यांना परवाने देण्यात आले. शेतीमालाची खरेदी-विक्री नियमित सुलभपणे व्हावी, शेतकर्‍यांना न्याय मिळावा, त्यांना सोयी-सुविधा मिळाव्यात याकडे पणन खाते लक्ष देत असल्याने शेतकर्‍यांच्या तक्रारीत घट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

--------------------------

भूविकास बँकांना टाळे... ४राज्यातील भूविकास बँका शेवटच्या घटका मोजत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळात भूविकास बँका पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात चर्चा घडल्या मात्र प्राप्त परिस्थितीत या बँका सुरू होण्याची शक्यता धुसर असल्याची माहिती डॉ. माने यांनी दिली. ४१९९७ पासून भूविकास बँकांनी कर्जवाटप बंद केले आहे. सध्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनाइतकी रक्कम वसूल होत आहे. ४जिल्हा शाखेसह शिखर बँकेची संपूर्ण मालमत्ता शासकीय मूल्यांकनाप्रमाणे ३१२ कोटींची आहे. ४या बँका पुन्हा सुरू करण्यासाठी १४00 कोटींची गरज आहे. ही रक्कम उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने बँकांचे भवितव्य अंधकारमय बनल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले

. -----------------------------------------------------

माहितीचा अधिकार... बाजार समित्यांना माहितीचा अधिकार लागू आहे. माहिती देण्यास त्यांनी टाळाटाळ केल्यास अपिलाची तरतूद आहे. नागरिकांनी त्याचा वापर केला पाहिजे़ काही बाजार समित्या टाळाटाळ करीत आहेत हे योग्य नाही...... - डॉ.सुभाष माने पणन संचालक