राज्यातील पहिले ‘रेशीम पार्क’ तीन वर्षांनंतरही लटकलेलेच, जागेचे शुक्लकाष्ट संपेना
By admin | Published: June 23, 2017 02:32 PM2017-06-23T14:32:06+5:302017-06-23T16:03:27+5:30
-
आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि २३ : तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या राज्यातील पहिल्या‘रेशीम पार्क’च्या उभारणीचा प्रश्न तीन वर्षांत मार्गी लागू शकला नाही. अगोदर बीबीदारफळ येथील जमिनीला ‘माळढोक’ची अडचण सांगितली जात होती आता हिरजच्या जागेचे प्रकरण न्यायालयात आहे.
राज्यात वरचेवर तुतीच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढत आहे. अगोदर मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची असलेली तुतीची शेती आता राज्यभरात व्यापली आहे. वरचेवर तुतीचे क्षेत्र वाढत असल्यानेच तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने राज्यातील पहिले ‘रेशीम पार्क’सोलापूर जिल्ह्यात मंजूर केले होते.
रेशीम पार्कच्या मंजुरी आदेशातच उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बीबीदारफळ ग्रामपंचायतीच्या नावावरील गायरान जमीन ताब्यात घेण्याबाबत म्हटले होते. शासन आदेशानंतर बीबीदारफळ ग्रामपंचायतीच्या नावावरील ५७६ गट नंबरमधील ५१.१९ हेक्टरपैकी २५ हेक्टर जमीन संचालक रेशीम उद्योग संचालनालय नागपूर यांच्या नावे करण्यात आली. उर्वरित २६ हेक्टर १९ आर जमीन ही आजही बीबीदारफळ ग्रामपंचायतीच्या नावे आहे. ‘रेशीम पार्क’उभारणीसाठी ही जमीन रेशीम उद्योग संचालनालयाच्या नावे करण्यात आली खरी ; मात्र स्वतंत्र उतारा तयार करताना ‘माळढोक’ पक्षी अभयारण्याचा अडथळा आला. सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यातील खासगी क्षेत्र माळढोकमधून वगळण्यात आले; मात्र हे क्षेत्र वगळण्याचा कोणीही प्रयत्न केला नाही.
त्यानंतर बीबीदारफळ ऐवजी दुसऱ्या जागेचा शोध सुरु झाला. जिल्हा रेशीम विकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन उपलब्ध करण्यासाठी पत्र दिले. त्यानुसार हिरज येथील गट नंबर ४२३ मधील चार हेक्टर जमीन देण्यात आली. ग्रामपंचायतीची गावठाण जमीन असल्याने ठरावाद्वारे ‘रेशीम पार्क’साठी देण्यात आली; मात्र याचा वाद आता न्यायालयात सुरू आहे.
--------------------------
थकबाकीत करमाळ्याची आघाडी.........
च्थकबाकीदार शेतकऱ्यांमध्ये करमाळ्याची आघाडी असून, १३ हजार २८६ शेतकऱ्यांकडे १०५ कोटी ४७ लाख तर दक्षिण सोलापूर तालुक्यात ५४२९ शेतकऱ्यांकडे ९३ कोटी ६२ लाख इतकी थकबाकी आहे, मंगळवेढा तालुक्यात ७२३८ शेतकऱ्यांकडे ८७ कोटी ४२ लाख, बार्शीच्या १४ हजार ५३२ शेतकऱ्यांकडे ८२ कोटी ६२ लाख, माढ्याच्या ७६४२ शेतकऱ्यांकडे ८१ कोटी ६० लाख, अक्कलकोटच्या ८६३४ शेतकऱ्यांकडे ७९ कोटी ४२ लाख, पंढरपूरच्या ४९०५ शेतकऱ्यांकडे ४१ कोटी ९६ लाख. अन्य चार तालुक्याची थकबाकी यापेक्षा कमी आहे.