पाच दिवसांचा आठवडा...!

महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित सरकारने अलीकडे दोन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. पहिला राज्य सरकारी कर्मचाºयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा आणि दुसरा मुंबईतील काही भागांत प्रायोगिक तत्त्वावर उपाहारगृहे, मॉल्स, हॉटेल्स, मनोरंजनाच्या गोष्टी चोवीस तास चालू ठेवण्याचा निर्णय. या दोन्ही मूलत: पाश्चिमात्य गोष्टी असून, आॅस्ट्रेलियातील वास्तव्यात आम्ही त्यांचा भरपूर अनुभव घेतला. या दोन्ही गोष्टी इथे खूप आधीपासूनच असल्यामुळे इथली प्रशासकीय शिस्त, नियमांचे काटेकोर पालन, वेळेचे भान, जबाबदाºयांचे महत्त्व, कर्तव्यांची जाणीव अशा अगदी सहज, शांत आणि सुंदर चाललेले जनजीवन अनुभवायला मिळाले. सरकारच्या घोषणेमुळे आपल्या देशातही आता असे चांगले दिवस येतील हा भाबडा विश्वास निर्माण झाला. परंतु केवळ शासकीय निर्णय झाल्याने हे शक्य होईल काय? असा मोठा प्रश्नही निर्माण झाला.

पाश्चिमात्य देश आणि आॅस्ट्रेलियात गेल्या अनेक वर्षांपासून रूढ असलेली कार्यसंस्कृती, निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी करणारे शासकीय कर्मचारी, मनापासून दाद देणारे नागरिक आणि चुकीचा हस्तक्षेप न करणारे लोकप्रतिनिधी अशा सर्वांगीण सजग व्यवस्थेमुळे लोकशाही जनजीवन शक्य झाले. याची घडी बसविण्यासाठी खूप परिश्रम घ्यावे लागले. त्याचबरोबरीने इथले श्रमिक, श्रमप्रतिष्ठा, श्रामिकांप्रतीचा सामाजिक आदरभाव, श्रमिकांना दिल्या जाणाºया कायदेशीर सुविधा, वेतन, सामाजिक सुरक्षितता आणि त्यासाठी भांडवलदार आणि विकासाभिमुख कामगार संघटनांचादेखील महत्त्वाचा वाटा आहे.

शासन, प्रशासन, सत्ताधारी, विरोधक आणि कष्टकरी जनता सर्वांची एकजूट असल्यामुळे इथला समाज भक्कम पायावर मजबुतीने उभा आहे. ही पार्श्वभूमी आपल्याकडे नाही. हे दोन्ही निर्णय यशस्वी होण्यासाठी आपल्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्वच पातळ्यांवर आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय प्रशासन आणि त्याची जबाबदारी असणाºया कर्मचाºयांच्या मानसिकतेत बदल करावे लागतील. हे अशक्य नाही. ते शक्य करावे लागेल. आपली भारतीय मुलं भारतातच वाढली. तेही तिकडे असताना अनेक नियम पाळत नव्हते.  आॅस्ट्रेलियात राहायचे असेल तर इथल्या आवश्यक गोष्टी शिकून त्यांचे पालन केलेच पाहिजे. त्याशिवाय इकडे राहणे शक्य नाही, हे लक्षात घेऊन प्रयत्नपूर्वक गोष्टी आत्मसात केल्या. शिकलेले आणि देशाबाहेरील जग पाहिलेले असल्यामुळे इथले नियम लवकर त्यांच्या अंगवळणी पडले. शिवाय कायद्याचा भंग करणे, कामावर वेळेवर न येणे, कामचुकारपणा करणे या गोष्टींसाठी इकडे खूप किंमत मोजावी लागते. प्रसंगी नोकरी आणि देश सोडून परतावे लागते. ही नामुष्की परवडणारी नव्हती. म्हणून अपरिहार्यपणे सगळ्या गोष्टी स्वीकारून स्वत:ला बदलावे लागते. अगदी याउलट आपल्या देशातील वातावरण आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात नाही. इतक्या अवाढव्य लोकसंख्येला शिस्त लावण्यासाठी शासन आणि समाज काय करणार आहे यावर दोन्ही शासन निर्णयांचे भवितव्य अवलंबून आहे.  

आपल्या आणि इथल्या परिस्थितीतील महत्त्वाचा फरक म्हणजे इकडे सगळ्या गोष्टी आॅनलाईन होतात. एकाही गोष्टीसाठी समक्ष कुठल्या कार्यालयात जावे लागत नाही. एखादी सुविधा बंद पडली तरीही मोबाईलच्या क्लिकवर मेसेज संबंधितांपर्यंत जाते आणि मिनिटाभरात ते दुरुस्त होते. सगळ्या पेमेंट्स डेबिट कार्डवरून होतात. कर्मचारी आणि नागरिक समोरासमोर येण्याच्या घटना दुर्मीळ असतात. जनतेचा असंतोष नसतो. आम्ही इकडे आल्यापासून तीन महिन्यांत कुठेही एक पोलीस पहिला नाही. तरीही सर्व आलबेल होते. यावरून प्रशासनाचा जरब लक्षात येईल. नेतेमंडळी आपापली कामे करतात आणि कर्मचारीदेखील आपल्या दिलेल्या वेळेत कामे करतात. तेही आपले आयुष्य सर्वसामान्य नागरिकांसारखे शांत आणि सुखी पद्धतीने जगतात. स्वप्नवत वाटणारी ही परिस्थिती इकडे आम्ही अनुभवली, त्यामुळे मायबाप सरकारला दोन्ही निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी ‘समाज को बदल डालो’ची भूमिका पार पाडावी लागेल. एवढे नक्की.
- प्रा. विलास बेत
(लेखक परिवर्तनवादी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)