विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारमुक्त करा; २१ ऑगस्टपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे आदेश

न्यायालयाने राज्य सरकारला २१ ऑगस्टपर्यंत लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारच्या ताब्यातून मुक्त करावे, यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला २१ ऑगस्टपर्यंत लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

माजी खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राज्यातील मंदिरे सरकारच्या ताब्यातून मुक्त करण्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.  डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी याबाबत पंढरपुरात येऊन विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील कारभाराबाबत माहिती घेतली होती. त्यानंतर श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त व्हावे, यासाठी २१ एप्रिल रोजी याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी न्यायालयात उपस्थित होते. राज्य सरकारला मंदिर ताब्यात घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही, हे घटनेविरोधी आहे. यामध्ये कलम २५ व २६ चे उल्लंघन करणारे आहे, असे स्वामी यांनी म्हटले आहे.