मार्चपासून राज्यातील कंत्राटदार शासकीय कामे बंद करून निविदांवर बहिष्कार घालणार; जाणून घ्या नेमकं कारण

छत्रपती संभाजीनगरात सुमारे चार तास पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय एकमुखाने घेण्यात आला.

सोलापूर : शासन स्तरावर प्रस्थावित मागण्या संदर्भात २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यत शासन बैठक घेऊन निर्णय न घेतल्यास १ मार्च २०२४ पासून राज्यातील सर्व विभागाकडील सुरू असलेली विकासाची कामे बंद करणार व विकासाच्या कामांच्या निविदांवर बहिष्कार घालण्याचा अशा प्रकारचा एकमताने निर्णय आज शुक्रवारी छत्रपती संभाजी नगर मध्ये राज्यातील महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, विदर्भ कंत्राटदार असोसिएशन, राज्य अभियंता संघटना  या प्रमुख संघटनाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले यांनी लोकमत शी बोलताना  सांगितले.

या बैठकीस  ३० जिल्हाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीनगरात सुमारे चार तास पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय एकमुखाने घेण्यात आला. याबाबत संघटनेने  राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, जलसंधारण मंत्री  यांच्याकडे मागण्यांचे सविस्तर निवेदनपत्र व सदर इशारा पत्र मेल केले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व विभागाकडील विकासांच्या कामांना व कंत्राटदार यांनी केलेल्या कामांच्या देयकांना तातडीने संपूर्ण निधीची व्यवस्था करावी,  राज्यातील सर्व विभागाकडील शासनाची कामे करताना सर्व मान्यताप्राप्त कंत्राटदार यांची जिवितहानी होऊ नये यासाठी कंत्राटदार यास संरक्षण कायदा व तसेच काम करून न देणारे व इतर बाबी साठी अडथळा आणणारे अशा संबधितावर गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी कंत्राटदार यास देणे असा शासन निर्णय पारित करावा. राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे प्रशासकीय स्तरावर मंजुरी करतानाच संबंधित कामांना संपूर्ण निधीची व्यवस्था करावी, राज्यातील छोटे कंत्राटदार, सुबे अभियंता व विकासक यांची प्रंचड संख्या पहाता नियमबाह्य पद्धतीने छोटे कामांचे होणारे एकत्रीकरण करणे तातडीने बंद करावे व छोट्या निविदा प्रसिद्ध करावे, राज्यातील  सर्व विभागांकडील  सुशिक्षित बेरोजगार यांचे  हक्काचे ३५ टक्के  काम वाटप होणे अनिवार्य करणे, तसेच सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य इतर  यांच्या  इतर अनेक अडचणी बाबत मंत्रालय स्तरावर तातडीने बैठकीचे आयोजन करणे व यात सकारात्मक निर्णय घेणे  अशा विविध मागण्यांबाबत आता कंत्राटदार संघटना आक्रमक झाल्याचेही भोसले यांनी सांगितले. 

या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे, विदर्भ कंत्राटदार असोसिएशन अध्यक्ष नितिन डहाके, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघाचे कार्याध्यक्ष संजय मैंद, विभागीय अध्यक्ष अनिल पाटील, सुरेश कडु, प्रकाश पांडव, सुबोध सरोदे, संस्थापक निवास लाड, रविंद्र चव्हाण, राजेश आसेगावकर, कैलास लांडे, कौशिक देशमुख, नरेंद्र भोसले आदी उपस्थित होते.