‘एफआरपी’ दराची बैठक फिसकटली; शेतकरी संघटना एकरकमीवर ठाम 

साखर सहसंचालक कार्यालयात झाली बैठक

ठळक मुद्देसोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळपाने वेग घेतलाएकाही कारखान्याने ‘एफआरपी’ जाहीर केली नाहीजिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांची बैठक घेतली

सोलापूर: एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी अडचणी मांडत संचालक मंडळाशी चर्चा करतो, असे सांगून कारखान्याचे कार्यकारी संचालक निघून गेले. त्यानंतर आलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकरकमी ‘एफआरपी’वर ठाम असल्याची भूमिका मांडली.

सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळपाने वेग घेतला; मात्र एकाही कारखान्याने ‘एफआरपी’ जाहीर केली नाही व दिलीही नाही. शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन उभारून एकरकमी एफआरपी व वाढीव १४ टक्के रक्कम देण्याची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात गुरुवारी प्रादेशिक उपसंचालक पांडुरंग साठे, विशेष लेखापरीक्षक कुबेर शिंदे यांनी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांची बैठक घेतली.

या बैठकीत उपस्थित कार्यकारी संचालकांनी साखर कारखाने अडचणीत आहेत, पैशाची उपलब्धता करावी लागेल व इतर अडचणी मांडल्या. कायद्यानुसार ऊस उत्पादकांना ऊसतोडणी झाल्यानंतर १४ दिवसात एकरकमी संपूर्ण एफआरपी दिली पाहिजे, असे साखर संचालक पांडुरंग साठे यांनी सांगितले. आजच्या बैठकीत झालेली चर्चा कारखान्यांच्या संचालक मंडळासमोर मांडू, असे सांगत बैठक संपवून कारखान्यांचे अधिकारी निघून गेले.

त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महामूद पटेल व विजय रणदिवे साखर सहसंचालक कार्यालयात दाखल झाले. एकरकमी एफआरपी दिलीच पाहिजे व हंगाम संपल्यानंतर वाढीव १४ टक्के रक्कम देण्याची भूमिका साठे यांच्यासमोर मांडली. एकरकमी एफआरपी दिली नाही तर आंदोलनाची तीव्रता वाढेल, असे सांगत निघून गेले.

कारखान्यांनी मांडले मुद्दे

• - बीव्हीमुळे ८५ टक्के साखर तयार होते व बँका ८५ टक्के कर्ज देतात.
• - साखर निर्यातीचे प्रत्येक कारखान्याचे २५ ते ३० कोटी अडकले आहेत. ते मिळत नाहीत.
• - पांडुरंग कारखान्याची एफआरपी २४३१ रुपये असली तरी ८५ टक्के प्रमाणे २१०० रुपये बिल काढत असल्याचे कार्यकारी संचालक यशवंत कुलकर्णी यांनी सांगितले.
• -  विठ्ठलराव शिंदे व इतर कारखान्यांनी पहिल्या टप्प्यात दोन हजारांप्रमाणे बिल काढणार असल्याचे सांगितले.

 

आंदोलनासाठी आज बैठक

ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे व हंगाम संपल्यावर वाढीव १४ टक्के रक्कम दिली पाहिजे, या मागणीवर संघटना ठाम असून आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी शुक्रवारी पदाधिकाऱ्यांची सोलापुरात बैठक होणार असल्याचे युवा जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे यांनी सांगितले.