झोपडपट्टी विकासासाठी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतून निधी

बाळीवेस येथील यल्लेश्वरवाडीचा प्रस्ताव तयार : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून होणार ७७ घरे

ठळक मुद्देखासगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी दोन मॉडेलप्रत्येकी साडेआठ लाख खर्चाची ७७ संकुले तयार करण्यात येणार प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी शहरासाठी कृती आराखडा तयार

सोलापूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून गरिबांना परवडणारी घरे देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात शहरातील झोपडपट्टीतील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी बाळीवेस येथील यल्लेश्वरवाडी झोपडपट्टीचा विकास करण्याचे नियोजन असून, यासाठी स्मार्ट सिटीतून निधी मागण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी शहरासाठी कृती आराखडा यापूर्वीच तयार करण्यात आला आहे. गतवर्षी शासनाकडे १९ झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. त्यापैकी मनपाच्या मालकीच्या जागेवरील १२ झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. यावर्षी पुन्हा १९ झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव दिला आहे.

पहिल्या टप्प्यात आहे त्या जागेवर झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी यल्लेश्वरवाडी, जयभीमनगर, जयभीमनगर-२, धाकटा राजवाडा या झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी योजना तयार करण्यात आली. याबाबत मनपाने तीनवेळा टेंडर काढले; पण प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे मॉडेल म्हणून बाळीवेशीजवळील यल्लेश्वरवाडी झोपडपट्टीचा विकास करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यल्लेश्वरवाडी झोपडपट्टीचा विकास स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी झोपडपट्टीतील मूळ आरक्षण, सोयी-सुविधांना हात न लावता फेर टेंडर काढण्याचा विचार आहे.

प्रत्येकी साडेआठ लाख खर्चाची ७७ संकुले तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी लाभार्थ्यांकडून सव्वा लाख, राज्य व केंद्राचे अनुदान २ लाख आणि उर्वरित सव्वापाच लाख स्मार्ट सिटी योजनेतून द्यावेत म्हणून पाठपुरावा सुरू आहे. स्मार्ट सिटी योजनेने हा प्रस्ताव मंजूर केला तर पंतप्रधान आवास योजनेतून झोपडपट्टीचा विकास हा प्रयोग यशस्वी होणार आहे. 

असे आले अर्ज...
- प्रधानमंत्री आवास योजनेत ४ घटक आहेत. या सर्व घटकांतून मनपाच्या प्रधानमंत्री आवास विभागाकडे ५१ हजार ४०४ मागणी अर्ज आले आहेत, अशी माहिती या विभागाचे प्रमुख महेश क्षीरसागर यांनी दिली. झोपडपट्टी पुनर्वसन: ५,७७३ अर्ज, व्याज अनुदानातून घरे: ६१४, खासगी भागीदारांमार्फत परवडणारी घरे: ४३,३१४, स्वत:च्या प्लॉटवर बांधकामास अनुदान: १७०३. शासन पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून ही घरे बांधून देणार आहे.

खासगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी दोन मॉडेल तयार करण्यात आले आहेत. ज्या जागा मालकांच्या जमिनीवर झोपडपट्टी वसली आहे, त्यांचे बºयाच दिवसांपासून नुकसान झाले आहे. यात मालक स्वत: किंवा इतर विकासकाच्या माध्यमातून झोपडपट्टीचा विकास केल्यास मूळ मालकाचा फायदा होणार आहे. सार्वजनिक जागा बिल्डर्सना लीजवर देऊन विकास करणे. 

चार बिल्डरचा प्रतिसाद...
- आपल्या योजनेत लोकांना परवडणारी घरे बांधून विकण्यास चार बिल्डर पुढे आले आहेत. यात पुष्पम इंफ्रा: १७९ घरे, समर्थ सिटी बिल्डर्स: २८८, अरफत इंफ्रा: ३००, आय.एम.पी. ग्रीन होम्स: ३६०. बिल्डरच्या माध्यमातून ११२७ अर्जदारांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यातील पुष्पम व आयएमपी बिल्डर यांचा प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रगतिपथावर आहे. शहरात २२० झोपडपट्ट्या आहेत. त्यात मनपाच्या मालकीच्या घोषित: २७ व अघोषित ६ अशा ३३, सरकारी जागेवरील घोषित: ४५, अघोषित: ७ अशा ५२, खासगी जागेवरील घोषित: ८७, अघोषित: ४८ अशा १३५ झोपडपट्ट्या आहेत.