बनावट कागदपत्रांद्वारे अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला; वैराग विद्यामंदिरच्या आठ संचालकांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

बार्शी : तालुक्यातील वैराग येथील विद्यामंदिर संस्थेच्या संचालकांनी बनावट दाखल्याच्या आधारे चार सदस्यांच्या जाती बदलून अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शासनाची फसवणूक केली. या प्रकरणी आठ संचालकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज बार्शी सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे.

या विद्यामंदिर संस्थेची १९५४ ला स्थापना झाली. त्यात सर्व समाजाचे सदस्य होते. मात्र अल्पसंख्याकांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना शासनाच्या हस्तक्षेपाविना नोकर भरतीचे पूर्ण अधिकार आहेत. अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठी संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान ५० टक्के सदस्य हे अल्पसंख्याक असणे आवश्यक असते. हे लक्षात घेऊन मयत सभासदांचा चेंज रिपोर्ट दाखल करताना संचालकांनी संगनमताने भानुदास गोंविद गोवर्धन, नरसिंह दत्तात्रय पिंपरकर, रामचंद्र शंकर बंड हे ब्राह्मण व दिंगबर रामराव मोहिते मराठा असताना ते जैन या अल्पसंख्याक जातीचे असल्याचे शाळेचे खोटे दाखले तयार केले. त्याआधारे संस्थेस अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळवून शासनाची फसवणूक केली म्हणून वैराग ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य अरुण सावंत यांनी न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाच्या आदेशानुसार आठ जणांवर पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदला होता.

दरम्यान यातील संस्थेचे अध्यक्ष जयंत भूमकर यांचे निधन झाले. गुन्हा दाखल झाल्याने अनिरुध्द कृष्णा झालटे, मृणाल जयंत भूमकर, भूषण जयंत भूमकर, प्रेरणा मृणाल भूमकर, लीना भूषण भूमकर, जयश्री एकनाथ सोपल, विजयकुमार रघुनाथ बंडेवार, सुवर्णा जयंत भूमकर (सर्व रा. वैराग) यांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयाने सकृतदर्शनी सबळ पुरावा असल्याने व त्यांची तपासणी करण्यासाठी पोलीस कोठडी गरजेची असल्याने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. यात सरकारतर्फे ॲड. पी.ए. बोचरे, मूळ फिर्यादीच्या वतीने ॲड. आर. यू. वैद्य, ॲड. के. पी. राऊत यांनी काम पाहिले.