पहिली उचल तीन हजार रूपये द्या, ऊसदराबाबत सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी संघटना ठाम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 16, 2017 12:37 PM2017-11-16T12:37:04+5:302017-11-16T12:37:56+5:30
माढा तालुक्यात उसाचे क्षेत्र सर्वाधिक असून ५ साखर कारखाने आहेत. पहिली उचल ३ हजार रुपये मिळावी, या मागणीवर सर्व शेतकरी संघटना ठाम असल्याने संघटनेचे नेते जोमात तर शेतकरी मात्र कोमात अशी अवस्था झाली आहे.
इरफान शेख
कुर्डूवाडी दि १६ : माढा तालुक्यात उसाचे क्षेत्र सर्वाधिक असून ५ साखर कारखाने आहेत. पहिली उचल ३ हजार रुपये मिळावी, या मागणीवर सर्व शेतकरी संघटना ठाम असल्याने संघटनेचे नेते जोमात तर शेतकरी मात्र कोमात अशी अवस्था झाली आहे. तर इकडे संघटनांच्या अव्वाच्या सव्वा मागण्या कारखानदारांना परवडत नाहीत, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
परतीचा मान्सून जोरदार बरसल्याने अगोदरच हंगाम महिनाभर उशिरा सुरू झाला आहे. त्यातच भविष्यात होणाºया अवकाळी पावसाची भीती, वाढत्या उन्हामुळे घटणारे टनेज, वेळेवर ऊस गेल्यावर खोडवा चांगला फुटतो यासाठी ऊस घालवायची धडपड ऊस उत्पादक करताना दिसून येत आहे; मात्र चाणाक्ष शेतकरी आपला ऊस वेळेवर जावा त्यानंतर आंदोलन तीव्र व्हावे, आपल्याला वाढीव दर मिळावा व सत्ताधाºयांबरोबरचीही सलगी कायम रहावी अशी दुहेरी चाल खेळताना दिसून येत आहेत.
यावर्षी सुरुवातीलाच लागणी मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे पुढील वर्षी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न उद्भवणार आहे. आपला खोडवा, निडवा जाईल का नाही, यामुळे कारखानदारांचा रोष न पत्करलेला बरा ही मानसिकता गेटकेन ऊस उत्पादकांची झाली आहे. आंदोलनामध्ये स्वाभिमानी, बळीराजा, प्रहार आदी संघटना अग्रभागी आहेत तर जनहित, रयत क्रांती सेना, भूमाता, रघुनाथ पाटील प्रणित शेतकरी संघटना आदींनी निवेदने देऊन वातावरण तापत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिनाभर आंदोलने करुन देखील पदरात काही पडत नसल्याने शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आक्रमक होत आहेत.
सहकारमंत्र्यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन, रक्तदान शिबीर, त्यांच्या दोन्ही साखर कारखान्यांपुढे घंटानाद आंदोलन करण्यासाठी बहुसंख्येने सोलापूरला उपस्थित राहण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांचे नेते करीत आहेत.
सहकारमंत्री व पालकमंत्री यांच्यातील किनारही दिसून येत आहे अंतर्गत मतभेदाचे राजकारण शेतकरी प्रश्नाच्या बाबतीत तरी करु नये, अशी भावना सामान्य शेतकºयांची आहे.
----------------------
मगच ऊसतोड करु द्या
- शासन जो दर ठरवेल तो देण्यास आम्ही बांधिल आहोत. शेतकºयांनी ऊस गाळपासाठी द्यावा, संघटनांनी शांततेच्या माध्यमातून आंदोलने करावीत, वाहतूकदारांचे नुकसान टाळावे, असे आवाहन कारखानदार करीत आहेत, तर संघटना केवळ साखरेच्या भावाचाच विचार न करता मोलॅसिस, बगॅस, इथेनॉल, को-जनरेशन या माध्यमातून मिळणाºया उत्पादनाचा हिशोब शेतकºयांना पटवून देत आधी दर जाहीर करा मगच ऊस तोड करु द्या, असे आवाहन शेतकºयांना करीत आहेत.