पाच हजार द्या अन् गुंठेवारीचे खरेदीखत करा,अजब कारभार : नगररचना विभागाच्या कायद्याला हरताळ

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
शिवाजी सुरवसे - सोलापूर
महापालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्रात मंजूर केलेला जागेचा लेआऊट (रेखांकन) नसताना देखील त्या जागांचे खरेदी-विक्री व्यवहार बेकायदेशीरपणे सुरू आहेत़ हेच गुंठेवारीचे खरेदी-विक्री दस्त करणे काही दिवस बंद केले होते़ आता सहदुय्यम निबंधक उत्तर कार्यालय दोनमध्ये पाच हजार रुपये द्या अन् गुंठेवारीचा कागद करुन घ्या अशी ‘योजना’ सुरू केली़ यामुळे नगररचना विभागाच्या कायद्याला हरताळ फासला जात आहे़
एक जानेवारी २०१६ रोजी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडणे व एकत्रीकरण करण्याबाबत कायदा करण्यात आला़ या कायद्याने ग्रामीण भागात २० गुंठ्यापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नाही़ महापालिका क्षेत्रासाठी तुकडे जोड, तुकडे बंदी कायदा लागू नाही़ म्हणजेच २० गुंठ्यापेक्षा कमी क्षेत्र असले तरीही खरेदी-विक्री होऊ शकते. त्यासाठी मनपाचा लेआऊट मंजूर पाहिजे, शिवाय तो प्लॉट हेक्टर आर मध्येच विकला पाहिजे़ कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून हे प्लॉट स्केअरमीटरमध्ये विकले जातात़ शहरात गुंठेवारीचा कोणताही दस्त करताना महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे रेखांकन (फायनल) लेआऊट असल्याशिवाय अशा प्लॉटची खरेदी-विक्री करु नये, अशी मागणी काही व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे़ याबाबत मुद्रांक जिल्हाधिकारी साहेबराव दुतोंडे यांना विचारले असता त्यांनी संबंधित कार्यालयात चौकशी करतो आणि कारवाई करतो, असे आश्वासन दिले़
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ४४ नुसार कोणत्याही भूखंडाचा विकास करण्यासाठी संबंधित जमीन मालकाने संबंधित नियोजन प्राधिकरण म्हणजेच महापालिकेची किंवा नगरपालिकेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे़ अशी मंजुरी न घेतलेल्या जागेवर झालेला विकास अनधिकृत व बेकायदेशीर होतो, असे म्हटले आहे़ त्यामुळे संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिकेची परवानगी न घेता शहरात जमिनीचे तुकडे करणे हे बेकायदेशीर आहे़ अशा बेकायदेशीर तुकड्यांची विक्री झाल्यामुळे नंतर विकत घेणाऱ्याला विकास परवानगी मिळत नाही़ शहर विकास आराखड्याची (डीपी प्लॅन)ची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही़ यामुळेच अशा अनधिकृत भूखंडाची खरेदी-विक्री रोखणे व रचनात्मक विकासाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे़
शहरात ज्या भागात सात-बारा उतारे निघतात त्या ठिकाणच्या जमिनीचे तुकडे पाडायचे, अकृषिक परवाना नसताना तसेच महापालिकेने मंजूर केलेला अंतिम लेआऊट नसताना बिनधास्तपणे तुकडे पाडून या भूखंडांची सर्रास खरेदी-विक्री करण्याचा धंदा सुरू झाला आहे़ यामुळे शासनाच्या प्रत्येक टप्प्यातील महसूल बुडत आहे आणि जागा घेणाऱ्यांना स्वत:च्या भूखंडाचा उतारा भेटत नाही़ त्यामुळे तोच प्लॉट अनेकांना विकण्याची संधी उपलब्ध होते़
----------------------
प्लॉटचे महसुली रेकॉर्ड कसे होणार ?
१८ डिसेंबर १९९८ साली तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आशयाचे पत्र काढून अशा पध्दतीच्या भूखंडांची खरेदी-विक्री, बक्षीसपत्रे नोंदवून घेऊ नयेत, असे आदेश दिले होते़ महापालिका, नगरपालिका, म्हाडा, एमआयडीसी यांचा लेआऊट आणि बिनशेती अशा दोन्ही परवानग्यांची प्रत प्रत्येक दस्ताला जोडल्याशिवाय दस्त नोंदवू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या़ मात्र सध्या अशा पध्दतीचे दस्त नोंदविले जात आहेत़ परिणामी अशा प्लॉटचे महसुली रेकॉर्ड तयार होत नाही़ एवढे दिवस आम्हाला महापालिकेच्या नगररचना कार्यालयाचे नियम लागू नाहीत, असे सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून सांगितले जात होते. मात्र आता शासनाने स्पष्ट आदेश काढून मनपा/नगरपालिका हद्दीतील प्लॉटसाठी संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिकेचा लेआऊट मंजूर केल्याशिवाय जागांचे हस्तांतरण करु नये, असे सांगितले आहे़
--------------
शहरासाठी तुकडे जोड आणि तुकडे बंदीचा कायदा लागू नाही. त्यामुळे महापालिकेचा लेआऊट नसला तरीही आम्ही आमच्या कार्यालयाकडून गुंठेवारीमधील मिळकतींचे दस्त नोंदविले जात आहेत़ यापूर्वी गुंठेवारीची खरेदी-विक्री का बंद होती, हे आमच्या साहेबांना विचारा़
- एस़ एस़ कुलकर्णी,
प्ऱ सहदुय्यम निबंधक वर्ग-२,
सोलापूर उत्तर २ कार्यालय