Good News; या कारणामुळे होणार सोलापूर जिल्ह्यातील मुद्रांक शुल्क कमी...

शासनाने मागवली खरेदी-विक्री व्यवहाराची माहिती; चार महिन्यांत अवघे ४३ कोटी उत्पन्न

ठळक मुद्देसोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या काळात खरेदी-विक्रीचे ७७ हजार ३२ दस्त नोंदलेआता नवीन आर्थिक वर्षात कोरोना साथीमुळे एप्रिल महिन्यात एकही व्यवहार झालेला नाहीगेल्या दोन महिन्यात खरेदी-विक्री व्यवहारापेक्षा मृत्यूपत्रच जादा नोंदले गेले आहेत

सोलापूर : गतवर्षी २८५ कोटी महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट होते. यंदा मार्च २०२० नंतर जागेचा रेडिरेकनर दरही वाढणार होता. पण कोरोना साथीमुळे तो सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. सध्या २०१७-१८ च्या रेडिरेकनरनुसार खरेदी-विक्री व्यवहार होत आहेत. पण आता साथीमुळे हेही व्यवहार मंदावले आहेत. त्यामुळे मुद्रांक सवलत देऊन व्यवहार वाढविण्यावर प्रयत्न सुरू आहेत. 

कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊनचे नियम शिथिल झाले तरी जागेचे खरेदी-विक्री व्यवहार वाढत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील खरेदी-विक्री व्यवहाराबाबत शासनाने माहिती मागविली आहे, अशी माहिती मुद्रांक जिल्हाधिकारी गोविंद गीते यांनी दिली. 

कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मार्च व एप्रिल महिन्यात जिल्ह्यातील खरेदी-विक्री नोंदणीची कार्यालये बंद होती. लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करण्यात आल्यावर व्यवहार सुरू करण्यात आले; मात्र खरेदी-विक्री व्यवहाराला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. लॉकडाऊनमुळे बाजारात मंदी व अनिश्चिततेचे सावट असल्याने गुंतवणूकदार जागेच्या व्यवहारात समाधानी नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जागा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार शहरात मोठ्या प्रमाणावर होत असतात. पण सध्या ग्राहकांचा प्रतिसाद नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक चिंतेत आहेत. त्यामुळेच मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत द्यावी अशी मागणी झाल्याने शासनाने तसा प्रस्ताव ठेवला आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील व्यवहाराची माहिती मागविण्यात आली आहे. 

सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या काळात खरेदी-विक्रीचे ७७ हजार ३२ दस्त नोंदले गेले. यातून शासनाला ३०९ कोटी ५४ लाख महसूल मिळाला. त्यानंतर आता नवीन आर्थिक वर्षात कोरोना साथीमुळे एप्रिल महिन्यात एकही व्यवहार झालेला नाही. मे मध्ये १ हजार ७६९, जूनमध्ये ५ हजार १४१ आणि जुलैमध्ये ४ हजार ९८७ दस्त नोंदले गेले. अशा ११ हजार ८९७ दस्त नोंदणीतून शासनाला फक्त ४३ कोटी ७१ लाखांचा महसूल मिळाला आहे. गेल्या दोन महिन्यात खरेदी-विक्री व्यवहारापेक्षा मृत्यूपत्रच जादा नोंदले गेले आहेत.