सरकार टंकलेखन परीक्षा रद्द करून दरवर्षी १५ कोटींच्या महसूलावर पाणी सोडणार!

ठळक मुद्देसरकारने चार वषार्पूर्वी टंकलेखन परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाआधुनिक काळाचे कारण पुढे करून राज्य सरकारने टंकलेखन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला

रविंद्र देशमुख : आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर : आधुनिक काळाचे कारण पुढे करून राज्य सरकारने टंकलेखन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला खरा;पण यामुळे राज्यातील ४ हजार टंकलेखन संस्थाचालकांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळणार आहे. शिवाय या निर्णयामुळे सरकारचा वषार्काठचा १४ ते १५ कोटी रूपयांचा महसूल बुडणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात योग तो निर्णय पुन्हा घ्यावा लागणार असून, तावडे महसूलाची आवक चालू ठेवणार की, पूर्वीच्या सरकारी निर्णयावर काम राहणार, याकडे संस्थाचालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
संगणकीय शिक्षण ही काळाची गरज आहे आणि सध्या टंकलेखन मशीन्स उपलब्ध नसल्यामुळे सरकारने चार वषार्पूर्वी टंकलेखन परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आॅगस्ट २०१७ मध्ये अखेरची परीक्षा झाली. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात येथील जयश्री बबनराव लगड यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयानेही चेंडू शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या कोर्टात टोलावला. आता तावडे यांना या चेंडूच्या सामोरे जावे लागणार आहे. टंकलेखन संस्थाचालकांना त्यांच्याकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.
याचिकाकर्त्या जयश्री लगड ह्यलोकमतह्णशी बोलताना म्हणाल्या की, टायपिंग मशीनचे सुटे भाग मिळत नाहीत. बाजारात मशीन्स उपलब्ध नाहीत, हे कारण सांगून राज्य सरकारने सन २०१३ मध्ये टप्प्याटप्प्याने परीक्षा बंद करण्याचा निर्णय घेतला; मग सरकारने सन २०१५ मध्ये नवीन टंकलेखन संस्था सुरू करण्यासाठी प्रस्तावाची मागणी करणारी जाहीरात प्रसिध्द केली कशी? या जाहीरातीनुसार ८९७ संस्थांना मान्यता देण्यात आली आणि सरकारच्या म्हणण्यानुसार बाजारात टंकलेखन मशीन्स उपलब्ध नसतील तर नवीन संस्थाचालकांना बाजारात ७ हजार १७६ मशाीन्स मिळाल्या तरी कशा? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण मंत्री कोणता निर्णय घेतात, याकडे आमचे लक्ष असून, नकारात्मक निर्णय असल्यास हा लढा आणखी तीव्र करावा लागेल, असा इशारा लगड यांनी दिला.
-
टंकलेखन संस्थावर दृष्टिक्षेप
राज्यातील संस्था ४०००
जिल्ह्यातील संस्था १५०
संस्था नूतनीकरण शुल्क ५०० रुपए दरवर्षी
परीक्षा वषार्तून दोनवेळा
परीक्षा शुल्क २०० रुपए प्रतिविद्यार्थी
परीक्षा देणारे विद्यार्थी साधारण ३.५० लाख (दरवर्षी महाराष्टÑ, गोव्यातून)
-
परीक्षा शुल्कातून मिळणारा महसूल
सन २०१० -११ २५.१२ कोटी
सन २०११ -१२ २५.०८ कोटी
सन २०१२ -१३ ०८.७५ कोटी
सन २०१३ -१४ १२.९९ कोटी
सन २०१४ -१५ १४.८४ कोटी
सन २०१५ - १६ ०९.३२ कोटी
-
दर्डा यांचा सकारात्मक भूमिका
याचिकाकर्त्या जयश्री लगड यांनी सांगितले की, तत्कालीन शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांची टंकलेखन संस्थाचालकांबाबत सकारात्मक भूमिका होती. आमच्या मागणीनुसार त्यांनी संगणकीय अभ्यासक्रमाला मान्यता दिली होती; पण ही मान्यता देताना आमचा टंकलेखन मशीन्सवरील अभ्यासक्रम बंद करण्याची त्यांनी कोणतीच अट घातली नाही. दर्डा यांच्याप्रमाणेच विद्यमान शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन निर्णय द्यावा, अशी अपेक्षा लगड यांनी व्यक्त केली.