सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील : डोंगरे

मराठा आरक्षण चळवळीत गेली अनेक वर्षे कार्यकर्ता म्हणून वावरत असताना चळवळीच्या बाजूने आणि विरोधात काम करणाऱ्या अनेक स्वभावगुणांचा अभ्यास झाला आहे. या अभ्यासाच्या जोरावर आणि आलेल्या अनुभवातून अगदी निकराच्या लढाईच्या अंतिम क्षणाला राजकीय डाव साधला गेला या संशयापर्यंत माझ्यासारखा कार्यकर्ता आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारताना पन्नास टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही हा प्रमुख युक्तीवाद ग्राह्य धरून निकाल दिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. इथेच या निर्णयावर संशय घेण्यास फट मिळते. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांनी मराठा आरक्षणाआधी पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. जातीनिहाय ५२ टक्के त्यात केंद्र शासनाचे १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांचासाठीचे आरक्षण असे ६२ टक्के आरक्षण आपल्या महाराष्ट्रात आजही आहे. बाकी राज्यांमध्ये हीच मर्यादा ७२ टक्यांपर्यंत आहे. मग मराठा समाजाला आरक्षण देत असतांना ही मर्यादा का आठवावी ? हा विचार साकल्याने झालेला दिसत नाही, असे डोंगरे यांचे म्हणणे आहे.

----

पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार

लवकरच महाराष्ट्र मराठा क्रांती मोर्चा पुढील आंदोलनाची भूमिका ठरवेल. सोबत दिशाहीन झालेल्या समाजाला दिशा देण्यासाठी राज्य सरकारला तयार करावे लागेल. महाराष्ट्रातील अनेक मराठा समन्वयक यांच्याबरोबर चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार असे मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश डोंगरे यांनी पत्रकारांना सांगितले.