राज्यातील १३४९ कनिष्ठ महाविद्यालयांना अधिवेशनापूर्वी अनुदान

सोलापूर जिल्ह्यात शंभराहून अधिक संस्थांना होणार फायदा

ठळक मुद्देसोलापूर जिल्ह्यातील १०० हून अधिक विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांना याचा फायदा  होणार उच्च माध्यमिक शाळांचे २०१४-१५ आॅनलाईन मूल्यांकन शासनाच्या निकषानुसार करण्यात आले

सोलापूर: राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्य विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा कृती समितीने १३  नोव्हेंबरपासून आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. यावर शिक्षणमंत्र्यांनी सातव्या दिवशी शिष्टमंडळाला अधिवेशन संपण्यापूर्वी राज्यातील १३४९ महाविद्यालयांना अनुदान घोषित करण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांची यादी घोषित होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

कृती समितीने मुंबईच्या आझाद मैदानावर १३ नोव्हेंबरपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले होते. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मूल्यांकन प्रस्तावाची अनुदानपात्र यादी आर्थिक तरतुदीसह घोषित व्हावी. कार्योत्तर अट शिथिल व्हावी, त्रुटी पूर्ततेच्या प्रस्तावासह राज्यातील १३४९ उच्च माध्यमिक विद्यालये घोषित करुन आर्थिक तरतूद करावी या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरु केले. 

या आंदोलनामध्ये राज्याचे अध्यक्ष तानाजी नाईक, राहुल कांबळे, दीपक कुलकर्णी, पराग पाटील, रमेश शेळके, धोंडिराम तोडारे, रमेश गाडे, मकरंद वैद्य, किशोर चव्हाण आदी प्राध्यापकांनी अन्नत्याग आंदोलनात सहभाग नोंदवला. उपोषणाच्या ७ व्या दिवशी सरकारच्या वतीने आमदार निरंजन डावखरे यांनी आझाद मैदानावर येऊन पदाधिकाºयांनी बोलणी केली. शिष्टमंडळासह त्यांनी विधानभवनात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा केली. यात तावडे यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार दत्ता सावंत, आ. किशोर दराडे, आ. निरंजन डावखरे, श्रीकांत देशपांडे, नागो गाणार, आ. बाळाराम पाटील यांच्यासमवेत कृती समितीचे शिष्टमंडळ होते. यावेळी शिक्षण मंत्र्यांनी समितीच्या तीन मागण्या मान्य केल्याचे तानाजी नाईक यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील १०० हून अधिक विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांना याचा फायदा  होणार आहे. यावेळी कृती समितीचे राज्य अध्यक्ष तानाजी नाईक, राज्य सचिव चंद्रकांत बागणे, संतोष वाघ, सोलापूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष अमरसिंह खांडेकर, श्रीधर सगेल, प्रा. नागुरे, प्रा. दारफळे, बसके आदी शिक्षकनेते उपस्थित होते.

सभागृहात शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा
च्दरम्यान, या मागण्यांचे आश्वासन दिल्यामुळे सर्व आमदारांच्या उपस्थितीत अन्नत्याग उपोषण मागे घेण्यात आले; मात्र १३४९ उच्च माध्यमिक शाळांची यादी घोषित होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरु राहणार असल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले आहे. सभागृहात शिक्षण मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेमध्ये उच्च माध्यमिक शाळांचे २०१४-१५ आॅनलाईन मूल्यांकन शासनाच्या निकषानुसार करण्यात आले, असे प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त पुणे व शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे येथे तपासले गेले.

त्यातून १४६ घोषित प्रस्ताव शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१८  रोजी शासनाकडे पाठवण्यात आले. सादर ११३६ प्रस्तावांपैकी २९५ प्रस्ताव कार्योत्तर अट शिथिल करण्यासंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांकडे त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी स्वाक्षरी व्हावी तसेच पात्र ५५८ प्रस्ताव व त्रुटी आलेले ४८३ प्रस्ताव पूर्ण करुन ७७८ प्रस्ताव पुणे शिक्षण आयुक्त कार्यालयात तपासून आहेत. असे एकूण १३४९ प्रस्ताव अधिवेशन संपण्यापूर्वी घोषित करण्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.