निवडणूक कर्मचाऱ्यांची व्यथा; निवडणूक भत्ता मागितल्यावर अधिकारी वेळ मारून नेतात

मर्यादित प्रशासकीय खर्चामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळेना मानधन

ठळक मुद्देसोलापूर जिल्ह्यातील ६५७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्यानिवडणूक आयोगाने अद्याप प्रशासकीय खर्च पूर्णपणे दिलेला नाहीग्रामपंचायतीकरिता फक्त ५० हजार रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाला मान्यता दिली

सोलापूर : जिल्ह्यातील ६५७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. यासाठी जवळपास १८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सलग दोन दिवस मेहनत घेतली. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवडणूक भत्ता अद्याप मिळालेला नाही. याबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखविले.

विशेष म्हणजे निवडणुकीत काम केलेले कर्मचारी निवडणूक भत्त्याकरिता जेव्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना विचारतात, तेव्हा अधिकारी हात वर करतात. आयोगाकडून निधी आलेला नाही, त्यामुळे निधी आल्यावर तुम्हाला कळवू. तुमचा मोबाईल नंबर देऊन जा, अशी उत्तरे निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून मिळतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी संतापदेखील व्यक्त केला.

निवडणूक आयोगाने अद्याप प्रशासकीय खर्च पूर्णपणे दिलेला नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवडणूक भत्ता वाटप झालेला नाही. निवडणूक आयोगाने प्रती ग्रामपंचायतीकरिता फक्त ५० हजार रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाला मान्यता दिली आहे. सदर खर्च अत्यंत मर्यादित आहे. मागील पाच वर्षापूर्वीइतकाच निधी दिला गेला होता.

• निवडणूक झालेल्या एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या - ६५७
• एकूण मतदान केंद्र - २३२५
• काम केलेले अधिकारी व कर्मचारी - १८५३३

मागील पाच वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली

मागील पाच वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च ८० ते ९० हजार रुपये मिळावा, अशी मागणीही प्रशासनाकडून करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाच्या मागणीकडे आयोगाने दुर्लक्ष केले. आयोगाच्या नियमानुसार ५० हजार रुपये देखील अद्याप मिळालेले नाहीत. प्रतिग्रामपंचायतीच्या निवडणूक खर्चाकरिता पहिल्या टप्प्यात फक्त दहा हजार रुपये इतका निधी आलेला आहे. सदर खर्च कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना तसेच स्टेशनरी खर्चाकरिता संपुष्टात आला आहे.

दोन दिवसांचा निवडणूक भत्ता मिळणे अपेक्षित

निवडणुकीत काम केलेले कर्मचारी शाम कदम सांगतात, दोन दिवसांचा निवडणूक भत्ता मिळणे अपेक्षित आहे. याबाबत तहसीलदारांना भेटलो. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवले. निधी प्राप्त नसल्याचे कारण त्यांनी सांगितले. निधी आल्यावर बोलावू ,देऊ अशी उत्तरे त्यांच्याकडून आली. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा आढावा घेतला असता आतापर्यंत एकाही निवडणुकीत निवडणूक भत्ता मिळाला मिळालेला नाही. हा यापूर्वीचा अनुभव आहे. त्यामुळे यंदादेखील भत्ता मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही.

 

निवडणूक आयोगानुसार खर्च नियोजित आहे. पहिल्या टप्प्यात काही निधी आलेला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी निधी येणे अपेक्षित आहे. आयोगाकडे जादा निधीची मागणी केली होती. पण ती मान्य झाली नाही. त्यामुळे पन्नास हजार रुपयांच्या आतच निवडणुकीचा खर्च भागवावा लागेल.

- गजानन गुरव

उपजिल्हाधिकारी