गटसचिवांना हवी आहे ग्रामसेवकांची वेतनश्रेणी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा आणि कर्जवसुलीची महत्त्वाची भूमिका गटसचिव पार पाडतात. शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात त्यांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची असते. अलीकडच्या काळात गटसचिवांच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने डोळेझाक केल्याची व्यथा संघटनेने राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्याकडे मांडली. त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामार्फत सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले होते.

सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्यासमवेत संघटनेची बैठक पार पडली. ग्रामीण भागात ग्रामसेवकाप्रमाणेच सेवा देत असल्यामुळे गटसचिवांना लोकसेवकाचा दर्जा द्यावा, ग्रामसेवकांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, सेवा नियम लागू करावेत, समान काम-समान वेतन या धोरणाची गटसचिवांसाठी अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा मागण्या संघटनेने यावेळी केल्या. महाराष्ट्र राज्य सहकारी गटसचिव संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीने मागण्यांचे निवेदन सहकारमंत्र्यांना दिले.

सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही गटसचिवांच्या प्रश्नाबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत पुढील बैठक होणार असून, इतर विषयांवर चर्चा करण्याचे त्यांनी मान्य केले.

बैठकीला सहकार व पणन सचिव, सहकार आयुक्त, आमदार बबनराव शिंदे, माजी मंत्री दिलीप सोपल, आमदार संजय मामा शिंदे, माजी आमदार दीपक साळुंखे, आमदार सतीश चव्हाण यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सोलापूर जिल्हा संघटनेच्या वतीने पांडुरंग व्यवहारे, पंडित दिवसे, मोहनराव देशमुख, दत्तप्रसाद पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

----

१७ महिने गटसचिव पगाराविना

सोलापूर जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायटीचे ४८१ गटसचिव आणि १७ शिपाई अशा ४९८ कर्मचाऱ्यांना गेल्या १७ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या चुकीच्या धोरणामुळे गटसचिव पगाराविना जगत आहेत. त्यांना शासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी यावेळी सोलापूर जिल्हा गटसचिव संघटनेने सहकारमंत्र्यांकडे केली.

----