पालकमंत्र्यांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे जातो, कामे सूचवा, सहकारमंत्र्यांनी पाठविले सोलापुरातील नगरसेवकांना पत्र

राकेश कदम सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवकांच्या भांडवली निधीचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि ...

ठळक मुद्देगेल्या दोन वर्षांपासून नगरसेवकांना प्रभागातील कामांसाठी निधी मिळालेला नाही पत्राने पालकमंत्री गटाचे नगरसेवकही गोंधळात पडले लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवकांच्या भांडवली निधीचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे

राकेश कदम

सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवकांच्या भांडवली निधीचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि बसपाच्या नगरसेवकांनी महापालिकेत भाजपा पदाधिकाºयांवर राजकीय टोलेबाजी करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला आहे. दुसरीकडे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दोन्ही गटाच्या नगरसेवकांकडून कामांचे प्रस्ताव मागितले आहेत. पालकमंत्र्यांना घेऊन मी मुख्यमंत्र्यांकडे जातो, असे त्यांनी नगरसेवकांना पाठविलेल्या नमूद केले आहे. या पत्राने पालकमंत्री गटाचे नगरसेवकही गोंधळात पडले आहेत. 

गेल्या दोन वर्षांपासून नगरसेवकांना प्रभागातील कामांसाठी निधी मिळालेला नाही. आता लोकसभा निवडणुकीला कसे सामोरे जायचे, असा प्रश्न भाजपाचे नगरसेवक दोन देशमुखांकडे उपस्थित करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दोन्ही गटाच्या नगरसेवकांना पत्र पाठविले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूरसाठी कधीही हात आखडता घेतला नाही. 

शहरातील नियोजनपूर्वक कामांची आखणी करा. एकत्रितपणे निधी मागितल्यास मुख्यमंत्री दोनशे ते अडीचशे कोटी देतील. तुमचे प्रस्ताव घेऊन मी आणि पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत, असेही देशमुखांनी म्हटले आहे.

 सहकारमंत्र्यांच्या या पत्रानंतर पालकमंत्री गटाचे नगरसेवक संभ्रमात आहेत. रविवारी दहशतवादाविरोधात धरणे आंदोलन झाल्यानंतर सहकार मंत्री देशमुख यांनी मागितलेल्या कामांचे प्रस्ताव द्यायचे की नाही याबद्दल पालकमंत्री गटात चर्चा सुरू होती. यापूर्वी १८ कोटींच्या निधीवरुन दोन्ही गटात धुसफुस झाली होती. 

भाजपावर निशाणा 
-  काँग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे, बसपाचे गटनेते आनंद चंदनशिवे यांच्यासह सहा नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत भाजपाची कोंडी करणारा प्रस्ताव मांडला आहे. राज्य शासनाकडून महापालिकेला एलबीटी अनुदानाचे ४८ कोटी रुपये येणे आहे. एलबीटी बंद झाल्यानंतर जीएसटी अनुदान सुरू झाले. जीएसटीचे दरमहा १८ कोटी ५० लाख रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात १५ कोटी रुपये मिळत आहेत. दोन वर्षात जवळपास ७२ कोटी रुपये इतके अनुदान कमी आले आहे. एलबीटी आणि जीएसटी अनुदानाची १२० कोटी रुपये बाकी आहे. दोन वर्षांपासून कोणत्याही नगरसेवकांना निधी मिळालेला नाही. कोणतीही नागरी सुविधा पुरविण्यात नगरसेवक असमर्थ ठरले आहेत. शासनाने ही रक्कम त्वरित दिल्यास नगरसेवकांना निधी मिळेल.

- राज्यात आणि महापालिकेत भाजपाची सत्ता असूनही १२० कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या मागणीचा ठराव फडणवीस सरकारला पाठवावा, अशी मागणी आम्ही केली आहे. या निधीबाबत गेल्या दोन वर्षात काय केले याचे उत्तर भाजपाच्या पदाधिकाºयांना सभागृहात द्यावे लागणार आहे, असे चेतन नरोटे यांनी सांगितले.