मराठा, एनटी प्रवर्गानं घोडं मारलंय का? त्यांच्या मोफत गणवेषाचं काय झालं?

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दोन गणवेष मोफत देण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे.

सोलापूर :

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दोन गणवेष मोफत देण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. यामध्ये केवळ मराठा आणि एनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वगळले आहे. त्यांनी काय घोडं मारलंय का? त्यांच्या मोफत गणवेषाचं काय झालं असा सवाल संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे विचारला आहे.

या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने संपूर्ण जिल्ह्यासाठी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश मोफत देण्याचे धोरण आहे. त्यासाठी शासनाने २१५ कोटी ५३ लाखाचा निधी वितरित केला. त्यातून सोलापूर जिल्ह्याला आठ कोटी ९० लाख रुपये प्राप्त झाले. या निधीतून जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पहिली ते आठवी तील मुला-मुलींना केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीतून दरवर्षी दोन गणवेश मोफत दिले जातात पण राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या एससी एसटी प्रवर्गाचा दारिद्र रेषेखालील कुटुंबातील मुलांना आणि सर्व जाती धर्मातील मुलींना दरवर्षी शालेय गणवेश दिला जातो पण मराठा समाजासह एनटी प्रवर्गातील एकाही मुलाला शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास असूनही गणवेश मिळत नाही.

बालपणीच जातीय द्वेषाची भावना निर्माण होईल
राज्य शासनाच्या या भूमिकेमुळे मराठा व एनटी. प्रवर्गातील शालेय विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार असून या विद्यार्थ्यांच्या मनात बालपणापासूनच जातीय द्वेषाची भावना निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने त्वरित मराठा व एनटी प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना पण मोफत गणवेश देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष श्याम कदम यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.