झेडपी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वैद्यकीय बिल देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

बार्शी : सेवेत असताना सोलापूर जिल्हा परिषद सेवेतील कर्मचाऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यांच्या वैद्यकीय बिलाची २१ लाख ४ हजार २७६ रुपये रक्कम दोन आठवड्यांत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला, न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी शासनास दिले आहेत.

बार्शी तालुका पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी नृसिंह मांजरे हे १ जानेवारी २०१५ ते १३ ऑक्‍टोबर २०२० दरम्यान कार्यरत होते. या काळात जिल्हा अभियान संचालक महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत विभागीय सरस (रुक्‍मिणी यात्रा) कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्या कार्यक्रमासाठी पंचायत समितीचे कर्मचारी २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी खासगी चारचाकी वाहनाने सोलापूरकडे जात असताना अपघात झाला. मांजरे यांना कायमचे अंपगत्व आले. त्यांना २३ मार्च २०२० रोजी रुग्णालयाने घरी सोडले. रुग्णालयाचे बिल २१ लाख ४ हजार २७६ रुपये इतके केले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी रुग्णालयास पत्र देऊन वैद्यकीय, औषधोपचाराचा सर्व खर्च महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान करणार असल्याचे नमूद केले होते; पण वैद्यकीय खर्च अदा करण्यात आला नाही. प्रशासनाने पगारातून रक्कम कपात करून बिल देऊ, असे पत्र देऊन कळविले. अपंगत्व आलेल्या मांजरे यांना धक्का बसला. शिवाय मांजरे यांची हा खर्च उचलण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात विभागीय आयुक्त पुणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सोलापूर, प्रकल्प संचालक जीवनोन्नती अभियान, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती बार्शी यांच्या विरोधात बिल देण्याबाबत जून २०२१ मध्ये याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्ते मांजरे यांच्यावतीने ॲड. अमित देशपांडे, ॲड. प्रशांत शेटे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.