शासकीय दप्तर दिरंगाचा फटका, उरणकरांच्या १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामांचा खर्च 5 वर्षांत ५८ वरून ७५ कोटी 

देशाला व्यापारातून दरवर्षी सुमारे ७५-८० हजार कोटी महसूल मिळवून देणाऱ्या उरणला उरणकरांचे आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाला १२ वर्षांतही १०० खाटांचे  उपजिल्हा रुग्णालय उभारता आलेले नाही.

उरण : उरणकरांसाठी प्रस्तावित असलेल्या १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचा खर्च शासकीय अनागोंदी कारभार आणि कामाच्या विलंबामुळे ५८ कोटी खर्चाचे काम ७५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.त्यातच सिडकोने रुग्णालयासाठी दिलेल्या ५९०० चौमी जागेपैकी ९८० चौमी जागा सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडल्याने कामगारांच्या वसाहतीसाठी आता येथील शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाच्या पडीक जमिनीचा वापर करावा लागणार आहे. यासाठी १७ कोटी रुपये खर्ची पडणार असुन या दोन्ही कामांच्या ९३ कोटीं खर्चाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

देशाला व्यापारातून दरवर्षी सुमारे ७५-८० हजार कोटी महसूल मिळवून देणाऱ्या उरणला उरणकरांचे आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाला १२ वर्षांतही १०० खाटांचे  उपजिल्हा रुग्णालय उभारता आलेले नाही. उरण सामाजिक संस्थेच्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर उरणकरांसाठी मल्टी स्पेशालिटी इस्पितळसाठी सिडकोने द्रोणागिरी नोडमधील बोकडवीरा येथे ५९०० स्वेअर मीटर क्षेत्राचा भुखंड दिला आहे.या भुखंडाची ८४ लाख किंमतही शासनाने सिडकोला अदा केली आहे. त्यानंतर सिडकोने इस्पितळसाठी दिलेल्या भुखंडाची पाहणी करुन दोन वर्षातच रुग्णालय उभारण्याचे आश्र्वासन दिले  होते.

मात्र सिडकोची घोषणा हवेतच विरली आहे.त्यानंतर उरण परिसरात जेएनपीए,ओएनजीसी,जीटीपीएस, बीपीसीएल,सिडको आदी विविध कार्यरत असलेले प्रकल्प वर्षीकाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक नफा कमवित आहेत.केंद्र सरकारला या कंपन्या,प्रकल्पाकडून वर्षाकाठी ७५-८० हजार कोटी महसूल मिळवून दिला जात आहे.अशा या नफा माविणाऱ्या शासकीय कंपन्या प्रकल्पाकडून १०० खाटांचे मल्टी स्पेशालिटी इस्पितळ उभारण्यासाठी निधी उभारण्याच्या आदेश तत्कालीन राज्य सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने संबंधित विभागाला दिले होते.मात्र प्रकल्प, कंपन्यांनी रुग्णालय उभारण्यासाठी अद्याप तरी छदामही दिला नाही.

यामुळे १०० खाटांचे मल्टी स्पेशालिटी इस्पितळ उभारण्याचे काम सुरू झालेले नाही.शासकीय प्रकल्प व  छोट्या-मोठ्या अनेक कंपन्यांनी मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारण्यासाठी मदतीसाठी हात आखडता घेतल्याने मागील १२ वर्षांनंतरही हॉस्पिटल उभारणीचे काम तसुभरही पुढे सरकलेले नाही.यामुळेउरणवासीयांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

 दरम्यान शासनाने २०१८ साली या १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालय उभारण्याच्या कामासाठी ५८ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र या कामात झालेल्या विलंबामुळे कामाच्या खर्चात मागील पाच वर्षात ४७ कोटींची वाढ झाली आहे. तसेच ५९०० चौमी जागेपैकी ९८० चौमी जागा सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडली आहे.त्यामुळे या जागेत कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी वसाहत निर्माण करणे शक्य होणार नाही.
 
शासनाने १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय उभारणी करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे.या रुग्णालयाच्या बांधकामांचा खर्च पाच वर्षांपूर्वी ५८ कोटी होता.आता हा खर्च ७५ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे.या खर्चात सुसज्ज,अद्यावत तळमजल्यासह पाच मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.५९०० चौमी जागेपैकी  ८५० चौमी जागा सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडली आहे. त्यामुळे त्याजागी बांधकाम करणे शक्य होणार नाही.त्यामुळे कामगारांच्या वसाहतीसाठी आता येथील शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाच्या पडीक जमिनीचा वापर करण्यात येणार आहे.या वसाहतीमध्ये वर्ग -१ ते वर्ग -४ मधील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी ४८ फ्लॅट तयार करण्यात येणार आहेत.यासाठी १७ कोटी रुपये खर्ची पडणार असुन या दोन्ही कामांच्या ९३ कोटीं खर्चाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरेश पवार यांनी दिली.