बार्शीतील रस्त्यांबाबत नगर परिषदेला मानवी हक्कची नोटीस

बार्शी : शहरातील रस्त्यांबाबत मानवी हक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. शहरात मंजूर असलेले व नसलेले रस्ते करणे, निकृष्ट रस्त्याची चौकशी, अभ्यासू व्यक्तींची समिती या रस्त्याच्या मानवी हक्कसाठी नगर परिषद बार्शीसह नगरविकास मंत्रालय मुंबई यांना कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली असून, सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत जनआंदोलनाचे बार्शी समन्वयक मनीष देशपांडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीनानाथ काटकर आणि विनोद जाधव यांनी संबंधित विभागाकडे तक्रार केली आहे. याचाच भाग म्हणून वकिलामार्फत संबंधित प्रशासकीय अधिकारी व जबाबदार घटक यांना कायदेशीर नोटीसदेखील पाठविली आहे.

यामध्ये नगरपालिका मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी सोलापूर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अर्थमंत्रालय मुंबई, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई आणि नगरविकास मंत्रालय मुंबई यांचा समावेश आहे.

बार्शी नगरपालिकेमार्फत शहरात होत असलेल्या निकृष्ट रस्त्याच्या कामाची चौकशी अभियांत्रिकी विद्यालय पुणे यांच्याकडून करावी, अभ्यासू व्यक्तींची समिती स्थापन करावी, रस्ता आणि भुयारी गटारी नवीन करत असलेल्या आणि त्याची दुरुस्ती करणे याचे वेळेचे बंधन असावे आदी मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

न्यायालयात दावा दाखल करणार

---

रस्त्याची कामे नियमानुसार व निधीच्या उपलब्धतेनुसार सुरू आहेत. कोरोनाकाळातही शक्य तेवढे काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. रस्ता तसेच नागरिकांच्या मूलभूत गरजांबाबतही दक्षता पाळली आहे. तक्रार व तक्रारदारांमुळे पालिकेला आणखी निधी उपलब्ध झाल्यास आनंदच होईल. मिळालेल्या नोटिसीला कायदेशीरच उत्तर दिले जाईल. तक्रारी करणाऱ्यांनी निधी मिळविण्यासाठीही प्रयत्न करावा.

- अमिता-दगडे-पाटील

मुख्याधिकारी, बार्शी