आगामी निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा विचार; मात्र भाजपशी युती नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 27, 2021 04:24 AM2021-09-27T04:24:05+5:302021-09-27T04:24:05+5:30
या पत्रकार परिषदेला बाबासाहेब करांडे, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, गिरीश गंगथडे, सचिन देशमुख, दादाशेठ बाबर, बाळासाहेब काटकर, वैभव केदार, डॉ. ...
या पत्रकार परिषदेला बाबासाहेब करांडे, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, गिरीश गंगथडे, सचिन देशमुख, दादाशेठ बाबर, बाळासाहेब काटकर, वैभव केदार, डॉ. दादा जगताप आदी उपस्थित होते.
यावेळी जयंत पाटील म्हणाले की, पक्षाचा गाभा मार्क्सवादी असल्यामुळे टीका-आत्मटीकेचा आधार घेऊन काम चाललेले असते. राज्यात १४ पक्षांची प्रागतिक आघाडी आहे. आघाडीची भूमिका घेऊन आम्ही जनतेसमोर जाणार आहोत. सांगोल्यात शेकापक्षात कोणीही कोणावर नाराज नाही. कोणाच्या घरात भांडण नसते, तो पक्षाच्या घरातील विषय आहे. त्यामुळे त्याची चर्चा करण्याची गरज नाही. तशी गरज वाटल्यास राज्य चिटणीस म्हणून मी खंबीर आहे.
मध्यवर्ती बैठकीत तालुक्यातील दोन हजार कार्यकर्ते तालुका व जिल्हा पातळीवरील सभासद यांच्यात कौटुंबिक वातावरणात विचारमंथन झाले आणि पुन्हा नव्या जोमाने काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेकापचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा नेता आहे. तरीही पक्षात काही अडचण आली तर स्थानिक २५ ते ३० जणाची सक्षम टीम आहे, ते निर्णय घेतात. शेकाप सांगोल्यातच नव्हे तर बापू जिल्ह्यात समविचारी पक्षांशी युती करून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका लढवणार आहेत.
पक्षाची कार्यकारिणी बरखास्त
मंथन बैठकीत आक्कासाहेब ठरवतील तोच उमेदवार असेल, याच्यावर लगेचच पलटवार करीत मेळाव्यातील बोलण्याचा विनोदाचा भाग असल्याचे सांगून त्यांनी उपस्थित डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्याकडे बोट दाखविण्यास ते विसरले नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी नेतृत्वाबाबत काय समजून घ्यायचे ते घेतले आहे.
दरम्यान, दोन दिवसीय चाललेल्या पक्षाच्या झालेल्या बैठकीत राज्यापासून ते गावपातळीवरील सर्व कार्यकारिणी बरखास्त केल्या आहेत. येत्या महिनाभरात ८० टक्के तरुणांना प्राधान्य देऊन नवीन कार्यकारिणीची घोषणा केली जाईल.
शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबली पाहिजे
वीज बिलात सवलत मिळावी, कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फी भरता आली नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित तत्त्वावरील शैक्षणिक फी राज्य शासनाने भरली पाहिजे. आरक्षणाबाबत केंद्र व राज्य सरकार दोघांची फसवणूक करीत आहे. महिला अत्याचाराबाबत केंद्र व राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. पूर परिस्थितीमध्ये नुकसान झालेल्या कुटुंबांना मदतीची घोषणा केली परंतु मिळाली नाही. त्यांना मदत मिळाली पाहिजे, शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घातक अन्यायकारक असल्याने त्याचा फेरविचार व्हावा. शेतकऱ्याची फसवणूक थांबली पाहिजे असा ठराव या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.