बँकांकडून कर्ज उपलब्ध झाल्यास एकरकमी एफआरपी देऊ

साखर उद्योगाबाबत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून माजी केंद्रीय मंत्री खा. शरदचंद्र पवार यांच्या नेतृत्वात पंतप्रधानांशी चर्चेनंतर मार्ग निघेल. गळीत हंगामाच्या सुरुवातीच्या काळात साडेनऊ ते दहा रिकव्हरी रेट लागत असून डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान रिकव्हरी वाढत असते. साधारणपणे एक टन ऊस गाळपातून साडेआठशे किलो साखर निघत असते. मात्र, एक टन गाळप केल्यानंतर २६०० रुपयांप्रमाणे पैसे बँक देत आहे. खर्च ३२०० रुपयांपर्यंत होत आहे. सरकारचा कोटा येईल, तशी साखर विकावी लागत आहे. यामुळे या वर्षी प्रति गोणी २१२ रुपयेप्रमाणे व्याज गेले आहे. पूर्वीच्या काळात पहिल्या पंधरा दिवसांचे पैसे गोळा करून बिल अदा करण्याचे काम करत होतो. केंद्र सरकारकडे दोन वर्षांपूर्वीचे ३८ कोटी रुपये निर्यात अनुदान थकले असून या वर्षीचे २० कोटी असे ५८ कोटी अनुदान अडकले आहे. साखरेचे बाजारभाव स्थिर ठेवून यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. एफआरपीबाबत शेतकऱ्यांचा विरोध असणे साहजिक आहे, असेही ते म्हणाले.

..................

वाहतूक दर वाढवून देणार

पुणे जिल्ह्यापेक्षा सोलापूर जिल्ह्याच्या ऊस वाहतुकीचे दर आठ टक्क्यांनी जास्त आहेत. डिझेलच्या किमतीत वाढ झाल्याने या वर्षीदेखील वाहतूक दर वाढविण्यात येणार आहे. मात्र हे माहिती असूनही आंदोलन करून कोणी काय फायदा करून घ्यायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. वाहतूक दर वाढल्याने कारखानदारांना फरक पडणार नसून शेतकऱ्याच्या बिलामधूनच हे पैसे जात असतात, असेही आमदार बबनराव शिंदे यांनी सांगितले.

.......

फोटो : आमदार बबनराव शिंदे