वाळू उपशाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

 

करमाळा : पोटेगाव येथे सीना नदीच्या पात्रातून पाच जेसीबी व तीन पोकलेनच्या सहाय्याने रोज शंभर ट्रक वाळूचा उपसा सुरू असून प्रशासन याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत असून जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी या ठेक्यावर कारवाई करावी व ठेकेदाराला पाठीशी घालणार्‍या अधिकार्‍यावर कारवाई करावी अशी मागणी मनेसेचे शहराध्यक्ष नानासाहेब मोरे यांनी केली आहे.
पोटेगाव ता.करमाळा येथील वाळूचा लिलाव झाला आहे. ठेकेदाराने मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा सुरू केला आहे.ज्या जमिनीच्या गट नंबर मधून वाळू उपसण्यास परवानगी दिली आहे तो गट सोडून संपूर्ण नदीच्या पात्रातूनच उपसा सुरू आहे. तीन फुटापेक्षा जास्त खोल वाळूचा उपसा करू नये असा नियम असताना तीस फूट खोल खड्डे जेसीबीने खणून वाळू उपसली जात आहे. कोणत्याही वाळू वाहतूक करणार्‍या गाडीला पावती दिली जात नाही. २१०० ब्रास वाळू उचलण्याचा ठेका असताना दहा दिवसात जवळपास १० हजार ब्रास वाळू उपसण्यात आली आहे. याबाबत तहसील कार्यालयात तक्रार दिली असता उलटसुलट उत्तरे देऊन दुर्र्लक्ष केले जात आहे. या वाळूच्या ठेक्यात राजकीय पदाधिकारी असून, या प्र्रकरणात अधिकारी कारवाई करीत नाहीत. पोटेगावमधून विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. हा वाळू ठेका रद्द करून बेकायदा वाळू उपसा करणार्‍यावर कारवाई करून त्यांना दंड करावा अन्यथा मनसेच्या वतीने रस्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनात दिला आहे. (वार्ताहर)
--------------------------------------------------------------------------------------
रामवाडी वाळू ठेक्याच्या स्थगितीविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार
रामवाडी ता.करमाळा येथील भीमा नदीपात्रातील वाळू परवानगी नसताना उचलणार्‍या ठेकेदाराची ६ कोटी ५० लाखांची अनामत रक्कम जप्त करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी घेतला. हा निर्णय ऐतिहासिक असून वाळू ठेकेदारांना जरब बसावी म्हणून घेतलेला निर्णय होता पण या निर्णयास महसूल मंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याने या स्थगिती विरोधात आपण उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे मनसेचे नानासाहेब मोरे यांनी सांगितले.