‘बेकायदा’ आदेशाचा अंमलदेखील ‘बेकायदा’

By Admin | Published: January 4, 2015 09:18 PM2015-01-04T21:18:09+5:302015-01-05T00:40:09+5:30

सुनावणीपूर्वीच फेरफार : गडहिंग्लज महानगरपालिकेच्या मिळकतीवर प्रांतकचेरीची ‘वहिवाट’

'Illegal' order is also 'illegal' | ‘बेकायदा’ आदेशाचा अंमलदेखील ‘बेकायदा’

‘बेकायदा’ आदेशाचा अंमलदेखील ‘बेकायदा’

googlenewsNext

राम मगदूम - गडहिंग्लज -‘प्रांत कचेरी’ सुरू करण्यासाठी नगरपालिकेकडून भाड्याने घेतलेल्या धर्मशाळा इमारतीसह प्रांत कार्यालयाच्या जागेला ‘वहिवाटदार’ म्हणून उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज अशी नोंद करण्याचे आदेश सहायक जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्याचदिवशी त्याची तत्काळ अंमलबजावणी येथील भूमिअभिलेख उपअधीक्षकांनी केली. मूळ वहिवाटदार असणाऱ्या नगरपालिकेला कोणतीही पूर्वसूचना न देता देण्यात आलेले आदेशच ‘बेकायदा’ असून, सुनावणीपूर्वीच केलेली त्याची अंमलबजावणीदेखील बेकायदेशीरच आहे.
गडहिंग्लज शहरातील मिळकत नं. १३२६ च्या क्षेत्रफळ ४७३०/०५ चौ.मी. या म्युनिसिपाल्टीच्या वहिवाटीतील जागेतच नगरपालिका कार्यालय व प्रांत कार्यालय आहे. ५४ वर्षांपूर्वी ही जागा प्रांत कार्यालयासाठी भाड्याने दिली आहे, परंतु विकास आराखड्यात आरक्षित या जागेवर ‘व्यापारी संकुल’ बांधण्यासाठी जागेची वेळोेळी मागणी करूनदेखील शासनाने ती पालिकेकडे हस्तांतरित केलेली नाही.
१९४५ मध्ये भूमिअभिलेखच्या चौकशीत या जागेची सरकारी मालकी अबाधित ठेवून ‘वहिवाटदार’ म्हणून म्युनिसिपाल्टीचे नाव दाखल
करण्यात आले. त्यानंतर ही जागा व धर्मशाळा इमारत शासनानेच प्रांत कचेरी सुरू करण्यासाठी नगरपालिकेकडून भाड्याने घेतलेली आहे. मात्र, १९४५ पासून या मिळकतीच्या वहिवाटीत कोणतीही फेरफार झालेली नव्हती.
२०१४ मध्ये गडहिंग्लजचे सहायक जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार येथील भूमिअभिलेख उपअधीक्षकांना आदेश दिले. त्याची त्यांनी एकतर्फी अंमलबजावणी केल्यामुळेच ही फेरफार वादग्रस्त व नगरपालिकेच्या हक्कांवर गदा आणणारी ठरली आहे. त्यामुळे नव्या संघर्षाला तोंड फुटले असून, न्यायालयीन लढादेखील सुरू होण्याची शक्यता आहे.

अशा झाल्या ‘फेरफारा’च्या घडामोडी



१५ नोव्हेंबर २०१४ : प्रांत कार्यालयाच्या भेटीत गडहिंग्लजच्या सि.स.नं. १३२६ या शासकीय जागेच्या प्रलंबित मालकीसंदर्भात कार्यवाहीची जिल्हाधिकाऱ्यांची सूचना.
१८ नाव्हेंबर २०१४ : प्रांत कार्यालयाच्या जागेची मोजणी करावी आणि प्रॉपर्टी कार्डात ‘वहिवाटदार’ म्हणून असलेली म्युनिसिपाल्टीची नोंद कमी करून ‘उपविभागीय अधिकारी’ अशी नोंद करण्याबाबत सहायक जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘भूमी अभिलेख’ला पत्र.
१९ नोव्हेंबर २०१४ : प्रॉपर्टी कार्डातील वहिवाटदारांच्या नोंदीसंदर्भात चौकशी अहवाल व मोजणी नकाशा सादर करण्याबाबत सहायक जिल्हाधिकाऱ्यांचे अभिलेखला पत्र.
२५ नोव्हेंबर २०१४ : प्रांत कार्यालय जागेची फेर मोजणी
२६ नोव्हेंबर २०१४ : प्रांत कार्यालयाच्या मालकीसंदर्भातील अहवालासह पुनर्विलोकन आदेशासाठी भूमिअभिलेख उपअधीक्षकांचे जिल्हा अधीक्षकांना पत्र.
१५ डिसेंबर २०१४ : पुनर्विलोकनास जिल्हाअधीक्षकांची मान्यता व नियमानुसार कार्यवाहीचा आदेश
१६ डिसेंबर २०१४ : पुनर्विलोकनासाठी ३० डिसेंबरला उपस्थित राहण्याची सहायक जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांना भूमिअभिलेख उपअधीक्षकांची नोटीस.
२२ डिसेंबर २०१४ : प्रांत कार्यालयाच्या जागेस ‘वहिवाटदार’ म्हणून उपविभागीय अधिकारी कार्यालय गडहिंग्लज अशी नोंद करण्याचे सहायक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार भूमिअभिलेखकडून वहिवाटीची नोंद.
३० डिसेंबर २०१४ : भूमिअभिलेख उपअधीक्षकांसमोर सुनावणी, परंतु तत्पूर्वीच वहिवाटीतील फेरफाराची नोंद.

‘मोजणी व फेरफार’ही नियमबाह्य
कोणत्याही मिळकतीची मोजणी करताना किंवा तिच्या प्रॉपर्टीकार्डात ‘फेरफार’ करताना संंबंधितांना रीतसर नोटीस देऊन दोन्ही बाजूंचे म्हणणे विचारात घेणे क्रमप्राप्त असते. मात्र, वरिष्ठांचा आदेशच शिरसावंद्य मानून भूमिअभिलेख खात्याने केलेली प्रांतकचेरीच्या जागेची मोजणी व फेरफाराची कार्यवाही नियमबाह्य ठरली आहे.

Web Title: 'Illegal' order is also 'illegal'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.