महत्वाची कागदपत्रे म्हणे नगरसेवकांच्या घरात; नगरसचिवांना हटविण्याचा महापौरांचा घाट

सोलापूर महापालिकेत रंगले राजकारण : महापालिका प्रशासन नव्या माणसाच्या शोधात

ठळक मुद्देनगरसचिव कार्यालयावरील नियंत्रणावरुन सत्ताधारी भाजपमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्ष सुरूनगरसचिव कार्यालयातील महत्त्वाची कागदपत्रे थेट 'भवानी पेठेत' जाऊ लागल्याचे प्रशासनातील काही अधिकाºयांचे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे

सोलापूर : महापालिकेचे नगरसचिव कार्यालय महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेता यांच्याऐवजी इतरांच्या इशाºयावर काम करु लागल्याची चर्चा पालिकेत रंगली आहे. यापार्श्वभूमीवर नगरसचिव रऊफ बागवान यांना तत्काळ हटवण्यात यावे. नव्या सचिवाची तत्काळ नेमणूक करावी, अशी मागणी महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याकडे केली आहे.

कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे मार्चपासून महापालिकेची सभा झाली नाही. या काळात प्रशासनाकडून सभागृहाकडे सादर करण्यात आलेली प्रकरणे ९० दिवसांचा कालावधी संपला म्हणून प्रशासनाकडे परत गेली. यामध्ये घंटागाड्यांवर चालक, बिगारी यांची नेमणूक करणे, धर्मवीर संभाजी तलाव सुशोभीकरणासह १४६ प्रकरणांचा समावेश होता. आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सहा महिने सभा तहकूब करण्यात आल्या. त्यामुळे मुदत संपलेली प्रकरणे शासनाकडे न पाठवता पुन्हा सभागृहाकडे पाठवावी, असे पत्र महापौरांनी आयुक्तांना दिले. परंतु, आयुक्तांनी तोपर्यंत ही प्रकरणे शासनाकडे पाठवली होती. यातील काही प्रकरणांना सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांचा विरोध होता. ही प्रकरणे ठेकेदारांनी थेट नगरविकास खात्यातून मंजूर करुन आणली. गेल्या अनेक दिवसांत असेच घडलेच नव्हेत. यामुळे पदाधिकारी संतापल्याची चर्चा आहे.

महत्त्वाची कागदपत्रे नगरसेवकांच्या घरात !
नगरसचिव कार्यालयावरील नियंत्रणावरुन सत्ताधारी भाजपमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. महापौर कार्यालयाशी संबंधित माहिती मिळावी यासाठी काही लोक टवाळखोरांना घेऊन नगरसचिव कार्यालयात ठिय्या मांडत होते. तत्कालीन नगरसचिव प्रवीण दंतकाळे या दादागिरीला वैतागले होते. त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारीही अस्वस्थ असायचे. अखेर दंतकाळे यांच्या जागी रऊफ बागवान यांची नेमणूक करण्यात आली. बागवान यांच्यावरही दबावतंत्र वापरण्यात आले. त्यामुळे नगरसचिव कार्यालयातील महत्त्वाची कागदपत्रे थेट 'भवानी पेठेत' जाऊ लागल्याचे प्रशासनातील काही अधिकाºयांचे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.

पडद्यामागे काय घडतय ?
घंटागाडी प्रकरणाची सभागृहाकडील मुदत जून महिन्यात संपणार होती. या महिन्यात सर्वसाधारण सभा घ्यावी यासाठी महापौर कार्यालयाने प्रयत्न केले. परंतु, हे सभागृहाऐवजी थेट प्रशासनाकडे परत जावे यासाठी भाजपतील काही नगरसेवक प्रयत्नशील होते. त्यांनी कोरोनाचे कारण दाखवून काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएमचे गटनेत्यांच्या माध्यमातून ही सभा तहकूब करायला लावली. प्रकरणाची मुदत संपताच नगरसचिवांना हा विषय आयुक्तांकडे पाठवायला सांगण्यात आला. घंटागाडी प्रकरण थेट शासनाकडून मंजूर झाल्यानंतर पदाधिकारी आणि गटनेत्यांना पुन्हा आपली फसवणूक झाल्याची जाणीव झाल्याचे एका गटनेत्याने 'लोकमत'ला सांगितले. 

महापौरांनी नवा नगरसचिव नेमावा अशी मागणी केली आहे. यावर चर्चा सुरू आहे. लवकरच याबद्दल निर्णय घेतला जाईल.
- पी. शिवशंकर, आयुक्त, महापालिका.