नळदुर्ग-अक्कलकोट रस्त्याची भूसंपादन प्रक्रिया अयोग्य; शेतकऱ्यांचा पत्रकार परिषदेत आरोप
By Appasaheb.patil | Published: November 12, 2022 01:35 PM2022-11-12T13:35:38+5:302022-11-12T13:36:10+5:30
राष्ट्रीय महामार्ग ६५२ नळदुर्ग - अक्कलकोट रस्त्याची भूसंपादन प्रक्रिया ही अयोग्य पद्धतीने कायदा धाब्यावर बसून न्यायालयाचे आदेशाचे उल्लंघन करून सुरू आहे.
सोलापूर : राष्ट्रीय महामार्ग ६५२ नळदुर्ग - अक्कलकोट रस्त्याची भूसंपादन प्रक्रिया ही अयोग्य पद्धतीने कायदा धाब्यावर बसून न्यायालयाचे आदेशाचे उल्लंघन करून सुरू आहे. रस्ते कामास विरोध नाही, मात्र बळजबरीने जमिनी घेतल्या जात आहेत, असा आरोप या गावातील शेतकऱ्यांनी आज सोलापुरातील पत्रकार परिषदेत केला.
जवळपास 180 शेतकऱ्यांची 150 एकर जमीन या रस्त्यासाठी बेकायदा पद्धतीने वेळोवेळी ताब्यात घेण्यात आली. शेतकऱ्यांनी कायदेशीर पद्धतीचा मार्ग अवलंब अशी मागणी केली असता त्यांच्यावरच सरकारी कामात अडथळा आणला असे आरोप ठेवून पोलिसांच्या मदतीने गुन्हे दाखल करण्यात आले.
गेली पाच वर्षे या विरोधात अक्कलकोट तालुक्यातील तसेच तुळजापूर तालुक्यातील ग्रामस्थ लढा देत आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणी लक्ष घातलं शेतकऱ्यां वर अन्याय करू नका असे राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्यांना सांगितलं.
तसेच या प्रकरणात सोलापूर आणि उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना कायद्याप्रमाणे व्याजासह मिळवून द्यावा असे आदेश दिले आहेत. पण दोन्ही जिल्हाधिकारी ही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. शासनकर्ते राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी जिल्हाधिकारी पोलीस या सर्वांनी मिळून या गावातील सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर एक प्रकारे डल्लाच मारला आहे. न्यायालयाचेही कोणी ऐकत नाही आता न्याय तरी कोणाकडे मागायचा असा सवाल या शेतकऱ्यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी दिलीप जोशी सदाशिव ठाकूर, बुद्धी सागर नाईक, नागनाथ बदे तसेच चुंगी आणि हन्नूर चपळगाव परिसरातील ग्रामस्थ शेतकरी उपस्थित होते.
शासनाचे राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन करणारे अधिकारी, मोजणी अधिकारी, पोलीस प्रशासन, भूमी अभिलेख, अधिकारी यापैकी कोणालाही शेतकऱ्यांचा कळवळा नाही. केवळ वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे कामकाज उरकणे न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करणं असं सुरू आहे . केवळ शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्काच्या चर्चा केल्या जातात प्रत्यक्ष कृती विरोधाभास करणारी आहे न्यायालयाने न्याय जाहीर केला, पण अंमलबजावणी होईना अशी हातबलता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.