कांदा अनुदानाच्या चार हजारांवर अपात्र अर्जांची होणार नव्याने चौकशी 

सोलापूर बाजार समिती; सचिवाच्या पत्राची दखल, १२०६ अर्जांची चौकशी अद्याप अपूर्ण

ठळक मुद्देसोलापूर बाजार समितीचे कांदा अनुदान प्रकरण सध्या वादात आहेसोलापूर बाजार समितीकडे विक्रीसाठी आलेल्या कांदा अनुदानात बोगसगिरी झाल्याचा संशय लेखाविभाग व बाजार समिती सचिवांनी चार हजार ६८६ अर्ज अपात्र केले आहेत

सोलापूर : सोलापूरबाजार समिती सचिवांच्या त्या पत्राची उशिरा दखल घेण्यात आली असून, अनुदानासाठी अपात्र ठरविलेल्या चार हजार ६८६ अपात्र शेतकºयांच्या अर्जांची पुन्हा चौकशी करण्यात येणार आहे.  दरम्यान, ज्यांच्याकडे यापूर्वीचे चौकशी प्रकरण आहे त्यांच्याकडे नव्याने जबाबदारी देण्यात आली आहे; मात्र यातून फार असे काही निष्पन्न होईल असे सध्याच्या चौकशी प्रक्रियेवरुन दिसत नाही. 

सोलापूर बाजार समितीचे कांदा अनुदान प्रकरण सध्या वादात आहे. सोलापूर बाजार समितीकडे विक्रीसाठी आलेल्या कांदा अनुदानात बोगसगिरी झाल्याचा संशय असून लेखाविभाग व बाजार समिती सचिवांनी चार हजार ६८६ अर्ज अपात्र केले आहेत.अपर विशेष लेखाविभागाच्या अधिकाºयांनी सुरुवातीला १२०६ अर्ज तूर्त प्रलंबित ठेवले होते.  त्या अर्जांची फेर तपासणी करण्यासाठी प्रथम अपर विशेष लेखापरीक्षक दीपक गायकवाड यांची नियुक्ती केली आहे. 

मागील महिनाभरापासून गायकवाड हे चौकशी करीत असले तरी चौकशी पूर्ण झालेली नाही. ही चौकशी पूर्ण कधी होणार?,याचे उत्तर मात्र चौकशी सुरू आहे असेच मिळत आहे. 

त्यानंतर कांदा अनुदान अर्ज छाननी समितीने ३४६८ अर्ज अनुदानासाठी अपात्र ठरविले होते. अर्ज छाननी समितीचे अध्यक्ष तथा तत्कालीन शहर निबंधक कुंदन भोळे, बाजार समितीचे सचिव मोहन निंबाळकर तसेच समितीचे सदस्य विशेष लेखापरीक्षक नितीन सोनवणे यांच्या संयुक्त सह्यांद्वारे ३४६८ अर्ज अपात्र ठरविले होते.  तिघांच्या सहीने हा अहवाल तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांना देण्यात आला होता. 

दरम्यान, देशमुख यांची बदली झाल्याने भोळे यांनी जिल्हा उपनिबंधक म्हणून पदभार घेतला. नंतर बाजार समितीकडे कांदा विक्रीची ‘ड’ मध्ये नोंद नसल्याच्या कारणामुळे अनुदानासाठी पात्र ३२३३५ अर्जांपैकी १२८० अर्ज  अपात्र केले होते. निंबाळकर व सदस्य नितीन सोनवणे यांच्या सहीने हा अहवाल दिला त्यावेळी भोळे हे जिल्हा उपनिबंधक होते.  त्यांनी नंतर १२८० अर्ज कशाच्या आधारे अपात्र ठरविले याचा खुलासा निंबाळकर यांना मागितला होता. निंबाळकर यांनी बाजार समितीकडे कांदा विक्रीची नोंदच नाही तर पावत्या कशा आल्या?, ज्या अडत्यांच्या पावत्याच्या आधारे कांदा अनुदानासाठी शेतकºयांनी अर्ज केले आहेत, त्या व्यापाºयाकडे पावती दिलेल्या दिवशी तेवढा कांदाच विक्री झाला नाही व अन्य कारणे खुलाशात दिली आहेत. यामुळे या अर्जांची चौकशी करावी असे सचिव निंबाळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. त्यानुसार या अपात्र अर्जांची चौकशी करण्याची जबाबदारी दीपक गायकवाड यांच्यावर सोपवली असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या अर्जांची तपासणी सुरू आहे.

सहकार्य न करणाºयांना अनुदान नाही !
- तूर्त प्रलंबित १२०६ अर्जांची चौकशी लेखाधिकारी दीपक गायकवाड हे करीत आहेत. त्यांच्याकडेच नव्याने ४६८६ अर्जांची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.  कांदा विक्री न करता अनुदान घेण्यासाठी सहकार्य करणाºयांना अनुदान जाणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे, असे जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.