सोलापूर जिल्ह्यात पर्यटनाला पोषक वातावरण; जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची माहिती

सोलापूर जिल्ह्यात पर्यटनाला पोषक वातावरण जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांचे प्रतिपादन

सोलापूर : जिल्ह्यात रस्त्यांचे जाळे विणले आहे. संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गामुळे लाखो भाविक जिल्ह्यात येतात. सुरत-चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉर होणार असल्याने आणखी शहराशी आपण जोडले जाणार आहोत. शिवाय पंढरपूर, अक्कलकोट हे धार्मिक पर्यटन जिल्ह्यात असल्याने पर्यटनाला पोषक वातावरण तयार होत असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केले. 

जागतिक वन दिनानिमित्त वन विभाग, सोलापूर सोशल फाऊंडेशन यांच्या वतीने सिद्धेश्वर वन विहार येथे आयोजित पर्यटन परिसंवादात प्रमुख पाहुणे म्हणून शंभरकर बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री, सोलापूर सोशल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष, आमदार सुभाष देशमुख, सहायक वनसंरक्षक बाबा हाके, सोशल फाऊंडेशनच्या संचालिका मयुरी शिवगुंडे यांच्यासह पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ उपस्थित होते. 

शंभरकर यांनी सांगितले की, सोलापूरच्या विकासासाठी प्रत्येक नागरिक जागरूक आहे. जिल्ह्याची बलस्थाने शोधून पर्यटनावर भर द्यावा. पर्यटनासाठी ठिकाण, सोयी-सुविधा आणि पर्यटक लागतात, ते जिल्ह्यात आहे. रस्त्यांचे जाळे आहे. यामुळे पर्यटकांचा वेळ वाचला असून लाखो पर्यटक जिल्ह्यात येत आहेत. उजनी धरण, हिप्परगा तलाव याठिकाणीही पर्यटनाला वाव आहे. शिवाय पर्यटन आणि मनोरंजनाकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. पर्यटकांना पर्यटनाची माहिती होण्यासाठी मोबाईल ॲप उपयुक्त आहे. गावाच्या विकासाला लोकसहभाग महत्वाचा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

रे नगर परिसरात रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न
रेनगर परिसरात 30 हजार घरांची गृहनिर्माण सोसायटी तयार होत आहे. यामुळे या परिसरात दीड ते दोन लाख नागरिक वास्तव्याला असणार आहेत. त्यांच्या रोजगारांचा प्रश्न निर्माण होऊ यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून रोजगारन निर्मितीसाठी प्रयत्न करणार आहे. गारमेंट उद्योगासाठी त्यांच्यासोबत बैठक घेणार असल्याचेही श्री. शंभरकर यांनी स्पष्ट केले. 

माळढोक जिल्ह्याचे सौंदर्य
नान्नज अभयारण्यामध्ये माळढोक पक्षी आहे. जिल्ह्याचे सौंदर्य वाढविण्याचे काम माळढोक करीत आहे. याठिकाणी पर्यटक मोठ्या संख्येने येण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील, जिल्ह्याच्या प्रवेशद्वारावर, शहरातील प्रवेशद्वारावर माळढोकबाबतचे फलक, घोषवाक्य लावण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.