राज्यातील एक हजार उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर आणणार, महावितरणची माहिती
By Appasaheb.patil | Published: November 23, 2018 10:44 AM2018-11-23T10:44:53+5:302018-11-23T10:47:15+5:30
राज्य सरकारने केली केंद्राकडे १३ हजार ७७७ कोटींची मागणी
सोलापूर : अपारंपरिक स्रोतांचा अधिकाधिक वापर व्हावा, शेतकºयांंना २४ तास वीजपुरवठा व्हावा आणि पर्यावरणाचे संतुलन साधावे, यासाठी राज्यातील १ हजार उपसा सिंचन योजनाही (लिफ्ट एरिगेशन) सौरऊर्जेवर चालविण्यात येणार आहे़ यासाठी केंद्राकडे १३ हजार ७७७ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आल्याची माहिती एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
सोलापूर येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेस पुणे प्रादेशिकचे संचालक संजय ताकसांडे, बारामती परिमंडलाचे अभियंता पावडे, अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर उपस्थित होते.
विश्वास पाठक यावेळी म्हणाले की, शेतकºयांना दिली जाणारी औष्णिक वीज महाग असल्याने त्यावर अनुदान द्यावे लागते. परिणामी सरकारच्या तिजोरीवर १० हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडतो. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर केल्यास हे वार्षिक अनुदान कमी होईल. शेतीला लागणाºया विजेबरोबरच आता उपसा सिंचन योजनाही सौरऊर्जेवर चालविण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. एका उपसा सिंचन प्रकल्पाला ६० ते १०० वॅट वीज लागते. या योजना अपारंपरिक ऊर्जेवर चालविल्या तर अनुदानाच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भारही कमी होणार आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर नियोजन करण्यात आले असून, येत्या तीन वर्षांत संपूर्ण राज्यातील उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालविण्यात येतील.
या योजनेमुळे १२ तास सौरऊर्जा उपलब्ध होऊन वीज बिलातही उपसा सिंचन योजनांना दिलासा मिळणार आहे़ कृषी ग्राहकांना दर्जेदार वीजपुरवठा व्हायला मदत व्हावी व अकृषिक ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना जाहीर केलेली आहे़ या सर्वांमुळे वीज वितरण हानी कमी करता येणार असल्याचेही पाठक यांनी सांगितले़
थकबाकीमुळे महावितरणचं गणित बिघडतंय
राज्यात २ कोटी १० लाख ग्राहक आहेत राज्यात सातत्याने पडणाºया दुष्काळामुळे शेतकºयांची उत्पादन क्षमता कमी झाली आहे़ याशिवाय उत्पादकता कमी झाल्याने अर्थकारण बिघडले आहे़ त्यामुळे राज्यात शेतीपंपाच्या थकबाकीचा आकडा २५ हजार कोटींवर पोहोचला आहे़ अशात यावर्षी शासनाने राज्यातील बहुतांश भागात दुष्काळ जाहीर केला आहे़ यामुळे शेतीपंपाच्या वीज बिल वसुलीला स्थगिती दिली आहे़ या शेतकºयांच्या वाढत्या वीज बिल थकबाकीमुळे महावितरणचे गणित बिघडत चालले आहे़ परिणामी याचा बोजा इतर ग्राहकांवर पडत असल्याचे पाठक यांनी स्पष्ट केले.
अॅग्रिकल्चर फिडर योजना सुरू
च्शेतीला सुरळीत वीजपुरवठा, विजेची होणारी हानी टाळण्यासाठी ‘एक ट्रान्स्फार्मर... एक शेतकरी’ (एका ट्रान्स्फार्मरवरून एका शेतकºयाला वीजजोडणी) योजना महावितरणच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे़ या अॅग्रिकल्चर फिडर योजनेंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील १२ हजार शेतकºयांना येत्या चार महिन्यांत या योजनेच्या माध्यमातून वीजजोडणी देण्यात येणार आहे़ यासाठी २७६ कोटी रुपयांचे टेंडर मंजूर झाले आहे़ याचा शुभारंभ टेंभुर्णी व मोहोळ येथून गुरुवारी करण्यात आल्याची माहिती महावितरण प्रशासनाने दिली़