सेतू चालवणाऱ्या 'गुजरात इन्फोटेक' कंपनीची कामगार आयुक्तांकडून चौकशी

११ केंद्राची तपासणी: विधानसभेत उपस्थित केला होता तारांकित प्रश्न

संताजी शिंदे 

सोलापूर : जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील ११ सेतू केंद्र चालविण्याचा ठेका गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीला देण्यात आला आहे. सेतूमधील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतना कायद्याप्रमाणे पगारी व इतर सेवा दिल्या जातात का? याची चौकशी कामगार आयुक्तांनी केली. विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नामुळे ही माहिती घेण्यात आली.

केंद्र व राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी सेवा पोहोचविण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्राची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुक्यात ११ सेतू केंद्र चालविण्याचा ठेका गुजरात राज्यातील अहमदाबाद येथील 'गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड' या कंपनीला देण्यात आला आहे. एप्रिल २०१८ पासून हा ठेका त्यांच्याकडेच आहे.

आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्यातील तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळत नसल्याचा अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याच अनुषंगाने जिल्हा तसेच तहसील स्तरावरील सेतू सुविधा केंद्रांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा १९४८ अनुषंगिक अधिसूचनेप्रमाणे किमान वेतन मिळण्याबाबत आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कामगार आयुक्तांना आदेश देण्यात आले आहे.

कारवाईचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करा
कंपनीकडून जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील सेतू सुविधा केंद्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा १९४८ च्या अनुषंगाने किमान वेतन देण्यात येते की नाही? शिवाय इतर आवश्यक सुविधा पुरविल्या आहेत की नाही?. आवश्यक नोंदी ठेवण्यात आले आहेत की नाही? याबाबतची सखोल तपासणी तात्काळ करण्यात यावी, तपासणीत त्रुटी आढळल्यास प्रचलित कायद्यान्वये संबंधित कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करावी. कारवाईचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील ११ सेतू सेवा केंद्रांमधील कर्मचाऱ्यांची तपासणी कामगार आयुक्तालयातर्फे केली जात आहे.

कंपनीकडून सेतूत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा १९४८ प्रमाणे पगारी आणि इतर सेवा सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.