ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न लांबणीवर पाडायचा अन‌् नगर परिषदेचा कारभार अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात द्यायचा

पुढे आ. परिचारक म्हणाले, राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये भूमिका न मांडल्याने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द होऊ शकते, राज्य सरकारने वेळीच निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका विधानसभेमध्ये भाजपने मांडली होती. मात्र, राज्य सरकारने दुर्लक्ष करत भूमिका मांडली नाही. यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. लोकशाहीमध्ये राजकीय अधिकाऱ्यांची व्यवस्था हा पर्याय होऊ शकत नाही. लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या लोकांचीच व्यवस्था आली पाहिजे; परंतु महाविकास आघाडी सरकार काही करत नाही. त्यांचा स्वार्थ आहेत. त्यांना काही देणे- घेणे नाही. यामुळे आम्ही ओबीसी आरक्षणसाठी आंदोलन करत असल्याचे परिचारक यांनी सांगितले.

पुढे आ. समाधान आवताडे म्हणाले, मागील दोन वर्षांमध्ये महविकास आघाडी सरकारला अपयश आले आहे. हे राज्य सरकार प्रत्येक वेळी फक्त केंद्र सरकारवर दोषारोप करत असते अन् स्वतः नामानिराळे राहण्याचे काम करत आहे. या सरकारने कोर्टामध्ये माहिती सादर केली नसल्याने ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे. सरकारने प्रथम आरक्षण द्यावे अन्‌ त्यानंतरच पुढील निवडणुका घ्याव्यात, असे आ. आवताडे म्हणाले.

फोटो :

पंढरपूर येथे चक्का जाम आंदोलनादरम्यान मनोगत व्यक्त करताना आ. प्रशांत परिचारक, आ. समाधान आवताडे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, सुभाष माने, लक्ष्मण धनवडे व अन्य.