१४ जिल्ह्यांना तीन वर्षांत फळ पीकविम्याचा लाभ मिळणे अशक्य

सोलापूर : हवामानातील बदलामुळे फळबागांचे नुकसान झाले तरी फळ पीकविम्याचा लाभ सोलापूरसह १४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, असेच जाचक निकष नव्या पंतप्रधान विमा योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. दुष्काळी स्थितीमुळे नुकसान झाल्यास यापुढच्या तीन वर्षांत पीकविमा फळपीक उत्पादकांना मिळणार नाही, अशीच व्यवस्था करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी यापूर्वी शासन दरवर्षी नवीन निकष (ट्रिगर) ठरवणारा अध्यादेश काढत होते. यावर्षी शासनाने तीन वर्षांसाठी एकच अध्यादेश जारी केला आहे. त्यात फळ पिकाच्या नुकसानभरपाईसाठीचे जुने निकष बदलून नवीन निकष निश्चित केले आहेत. विमा संरक्षण देण्याचा कालावधीही कमी केला आहे. त्यामुळे नवीन फळ पीकविमा योजनेचा शासन आदेश उत्पादकांना तारणारा नाही तर जाचक अटी आणि निकष लावून नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवणारा आहे. दुष्काळी स्थिती अथवा पावसाचा पडणारा खंड यापूर्वी नुकसानभरपाईसाठी ग्राह्य धरला जात होता. नव्या आदेशात पावसाचा खंड हा निकषच काढून टाकला आहे. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीमुळे फळबागा करपून गेल्यास विमा कंपन्यांकडे दावा करता येणार नाही. दुुष्काळ आणि गारपीट या नैसर्गिक आपत्तींनाही शेतकरी नेहमीच तोंड देत असतात. आता त्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीकडून भरपाई मागता येणार नाही.

------

काय होते जुने निकष

गतवर्षीच्या पीकविमा योजनेत सलग २० ते ३० दिवस पावसाचा खंड असल्यास डाळिंबासाठी किमान १६,५०० रुपये तर ६० दिवस सलग पावसाचा खंड असल्यास किमान ३८,५०० रुपये हेक्टरी नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद होती. एका दिवसात ४५ मि.मी. ते ६० मि.मी. पाऊस झाला तर किमान ११ हजार तर एका दिवसात ९० मि.मी. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास किमान ६६ हजार रुपये भरपाई मिळत होती.

नवीन जाचक निकष

पावसाचा सलग खंड पडल्यास, गारपीट झाल्यास विमा कंपनी नुकसानभरपाईकडे दावा करता येणार नाही. मात्र, सलग ५ दिवस दररोज २५ मिमी व ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आर्द्रता राहिल्यास हेक्टरी किमान १० हजार ४०० तर किमान ३२ हजार ५०० रुपये नुकसानभरपाई मिळू शकते. अतिवृष्टीचा कालावधी, पावसाचे प्रमाण वाढल्यास भरपाईची रक्कम ५२ हजारांपर्यंत वाढू शकते.

ही आहे जिल्ह्याची वस्तुस्थिती

यंदा सन २००० मध्ये जिल्ह्यात १५ ऑक्टोबरअखेर ५२६ मि.मी. पाऊस झाला. सरासरीच्या तुलनेत ७४८ मि.मी. पाऊस झाला असून, मागील दहा वर्षांतील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या ९१ महसूल मंडळांमध्ये हे एकदाही सलग पाच दिवस दररोज पंचवीस मि.मी. पावसाची नोंद नाही. एकाच दिवसात ६५ मि.मी.पेक्षा जास्त पाऊस झाला. त्यामुळे जिल्ह्यात एकही शेतकरी नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरणार नाही. तीन वर्षे हीच स्थिती सहन करावी लागणार आहे.