कर्नाटकच्या कांदा उत्पादकांना अनुदान नाही : सुभाष देशमुख

सोलापूर :  राज्य सरकारने जाहीर केलेले कांद्यासाठीचे अनुदान फक्त महाराष्टÑातील शेतकºयांना मिळणार आहे. सोलापूरसह महाराष्टÑातील अनेक बाजार समितीमध्ये कांदा ...

ठळक मुद्दे सोलापूर बाजार समितीत वाहतुकीची अट शिथिलएका शेतकºयाच्या किमान २०० क्विंटलपर्यंतच्या कांद्याला हे अनुदान दिले जाणार कांदा अनुदान हे केवळ महाराष्टÑातील शेतकºयांसाठीच

सोलापूर:  राज्य सरकारने जाहीर केलेले कांद्यासाठीचे अनुदान फक्त महाराष्टÑातील शेतकºयांना मिळणार आहे. सोलापूरसह महाराष्टÑातील अनेक बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या कर्नाटक व अन्य राज्यातील शेतकºयांना हे अनुदान मिळणार नाही. दरम्यान, कांदा वाहतूक अनुदानासाठी किलोमीटरची अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव पणन खात्याचा असल्याचे सांगण्यात आले.

महाराष्टÑ सरकारने कांद्याचे दर घसरल्याने नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत विक्री झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकºयांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील पणन खात्याच्या अधिकाºयांनी बाजार समित्यांमध्ये एक नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत झालेल्या कांदा विक्रीची आकडेवारी एकत्रित केली आहे.

या कालावधीत एका शेतकºयाच्या किमान २०० क्विंटलपर्यंतच्या कांद्याला हे अनुदान दिले जाणार आहे. सोलापूरसह राज्यातील अन्य बाजार समित्यांमध्ये कर्नाटक व शेजारच्या अन्य राज्यातील कांदा विक्री झाला आहे. या शेतकºयांना मात्र हे अनुदान मिळणार नाही असे सहकार व पणन खात्याचे मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले. यामुळे कांद्यासाठी दिली जाणारी रक्कम वाचणार आहे.

कांदा उत्पादन होणाºया राज्यातील कांदा वाहतूक करून दुसºया राज्यात घेऊन जाण्यासाठी केंद्र शासनाकडून वाहतूक अनुदान दिले जाते. शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतमाल सहकारी संस्था व शेतकरी गटाला पणन खात्याकडून हे वाहतूक अनुदान दिले जाते. सध्या हे अनुदान ७५० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर वाहतूक करणाºया वाहनासाठी अनुदान दिले जाते; मात्र त्यापेक्षा कमी अंतर वाहतूक केली तरीही अनुदान देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असल्याचे सहकार मंत्री देशमुख यांनी सांगितले. 

कर्नाटकचाच बहुतांशी कांदा..
एक नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत सोलापूर बाजार समितीमध्ये ४९,९०९ शेतकºयांचा ९ लाख ५४ हजार ९०५ क्विंटल कांदा विक्रीतून ६६ कोटी ७७ लाख रुपयाची उलाढाल झाली. यामध्ये कर्नाटकमधील बहुतांशी कांदा असल्याचे सांगण्यात आले. कांदा अनुदान हे केवळ महाराष्टÑातील शेतकºयांसाठीच असल्याने कर्नाटक व अन्य राज्यातील कांदा उत्पादकांची संख्या कमी होणार आहे. थेट बँक खात्यावर अनुदान जमा केले जाणार आहे.