मराठा आरक्षणासाठी माओवाद्यांच्या पाठिंब्याचे पत्र म्हणजे ठाकरे सरकारला धोकाच 

आमदार विनायक मेटे यांचा इशारा -  सात जुलैपासून सुरु होणारे विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू देणार नाही 

सोलापूर-- उद्धव ठाकरे सरकारचा नाकर्तेपणा व हलगर्जीपणाच मराठा आरक्षण रद्द करण्याला कारणीभूत ठरला आहे. मराठा आरक्षण सुनावणी ते स्थगितीपर्यंत व नंतर आरक्षण रद्द होण्याच्या कालावधीपर्यंत ठाकरे सरकारने अक्षम्य चुका केल्या आहेत. सुनावणीला उपस्थित न राहणे,भाषांतर न करणे,नको असलेली कागदपत्रे दाखविणे,योग्य वकील न दिल्याचे परिणाम आज मराठा समाजाला भोगावे लागत असल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणाप्रश्नी ५ जुलैपर्यंत निर्णय न घेतल्यास ७ जुलैपासून सुरु होणारे विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू देणार नाही असा इशारा शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी दिला.

मराठा समाजाच्या मतांची ज्यांना गरज आहे त्या आमदारांनी आपापल्या पक्षाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणावा. विरोधी पक्षानेसुद्धा सरकारवर दबाव आणला पाहिजे जमत नसेल तर भाजपने शिवसंग्रामसोबत रहावे असे आमदार मेटे म्हणाले. 

मराठा आरक्षण जनजागृती राज्यव्यापी दौऱ्याच्या निमित्ताने आमदार मेटे सोमवारी सोलापूर दौऱ्यावर होते. शासकीय विश्रामगृहात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बोलताना आमदार मेटे यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समजलं वेढ्यात काढले तर अशोक चव्हाणांनी मराठा समाजाचे वाटोळे केल्याचा आरोप आमदार मेटे यांनी यावेळी बोलताना केला. 

मराठा समजाला खोटे बोलून फसविण्यात आले आहे. आरक्षण रद्द झाल्यामुळे तरुणांमध्ये सरकारविषयी प्रचंड चीड निर्माण झालेली आहे. मराठा समाजाचा जणू सरकारने विश्वासघातच केल्याचे आमदार मेटे म्हणाले. उद्धव ठाकरे आणि त्यांची टीम दिल्लीला धावतपळत गेली आणि धूम ठोकत मुंबईला आली. पंतप्रधानांसोबत झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत नेमका कोणता निर्णय झाला याचा तपशील बाहेर येणे गरजेचे आहे, असे सांगत ठाकरे सरकारच्या हातात जे आहे ते त्यांनी दिले पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरु असताना मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद दिला जात नाही असेही आमदार मेटे म्हणाले. मागासवर्गीय अयो स्थापन झाला पाहिजे. फेरविचार याचिका दाखल झाली पाहिजे. ओबीसी बांधवांना आरक्षण व सोयी - सवलती तसेच संरक्षण सवलती लागू झाल्या पाहिजेत. सामाजिक न्याय खात्याच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनाच्या धर्तीवर छत्रपती शिवाजी महाराज भवन प्रत्येक जिल्ह्यात झाले पाहिजे अशी मागणीसुद्धा आमदार मेटे यांनी केली. प्रत्येक जिल्ह्यात अण्णासाहेब पाटील-महामंडळ आणि सारथीचे विभागीय कार्यालय झाले पाहिजे असेही ते म्हणाले.  

शिवसंग्रामचे मूक नव्हे बोलके आंदोलन असणार 

मराठा आरक्षणप्रश्नी शिवसंग्राम संघटना मूक नव्हे तर बोलके आंदोलन करणार आहे. रस्त्यावरची आंदोलने असतील.५ जूनला बीडमधून संघर्ष मोर्चाची सुरुवात झाली आहे. २६ जूनला औरंगाबादेत छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून मेळावा घेण्यात येणार आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सोलापुरात मेळावा होईल. ३६ जिल्ह्यात मेळावे झाल्यानंतर विभागीय मोर्चा होईल. त्यानंतर मुंबईत महामोर्चा  होऊन २७ जूनला मुंबईत जनजागृती रॅली काढण्यात येणार असल्याचे आमदार विनायक मेटे यांनी सांगितले.