ग्रंथालय कर्मचारी नऊ महिन्यांपासून वेतनाविना;प्रलंबित ३२ कोटी २९ लाखांसह चालू अनुदान थकले

आज ग्रंथालय कायद्याला ५३ वर्षे झाली़ मात्र अनुदानासाठी संघटनांना सातत्याने झगडावे लागत आहे.

- काशीनाथ वाघमारे

सोलापूर : गावातील तरुण पिढी शिकावी, वाचन संस्कृती वाढवावी, समृद्ध व्हावी म्हणून पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६७ साली ‘ग्रंथालय चळवळ’ सुरू केली़ मात्र अनुदानात कधी सुसूत्रता आली नाही़ आता तर नऊ महिन्यांपासून राज्यातील २१,६१३ ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे.

आज ग्रंथालय कायद्याला ५३ वर्षे झाली़ मात्र अनुदानासाठी संघटनांना सातत्याने झगडावे लागत आहे. सध्याच्या महागाई निर्देशानुसार ग्रंथालय अनुदान तिप्पट करावे़ ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा मिळावा आणि ओळख पत्र द्यावे़ पगार हा आॅनलाईन कर्मचाºयाच्या खात्यावर जमा करावा़ जे ग्रंथालय भाड्याच्या जागेत आहेत त्यांना शासनाच्या आरक्षित जागा मिळाव्यात या मागण्यांसाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे़ लॉकडाऊनच्या चार महिन्यांपासून सर्व ग्रंथालय बंद आहेत़ अनुदानापैकी ३२ कोटी २९ लाख रुपये थकले आहे़ २०२०-२०२१ वर्षातील अनुदानही थकले आहे़

लॉकडाऊन काळात थकीत अनुदान देऊन गं्रथालय कर्मचाºयांची उपासमार थांबवावी, ही सरकारचीच मानसिकता राहिलेली नाही़ तातडीने अनुदान न मिळाल्यास लॉकडाऊन संपताच मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणास बसण्याशिवाय पर्याय नाही.
- सदाशिव बेडगे, पुणे विभाग अध्यक्ष, राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघटना