शेतकºयांच्या कर्जाबद्दल सोलापूर जिल्ह्यातील विकास सोसायट्या बेफिकीर

सोलापूर मध्यवर्ती जिल्हा बँक, ७२ संस्थांचे प्रस्तावच नाहीत; निष्काळजीपणा भोवणार

ठळक मुद्देजुन्या मंजुरीप्रमाणे कर्ज वाटप सुरू नव्या कमाल मर्यादा मंजुरीनंतर त्याही शेतकºयांना कर्ज मिळेलजून अखेरपर्यंत मंजुरीचा विषय मार्गी लागेल

अरुण बारसकर
सोलापूर: आगामी तीन वर्षांकरिता कर्ज वाटपाच्या कमाल मर्यादा मंजुरीसाठी अद्यापही ७२ विकास संस्थांचे प्रस्ताव आले नाहीत. दरम्यान, आलेल्या ११९० पैकी ८१ विकास संस्थांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असल्याचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून सांगण्यात आले.
जिल्ह्यातील शेतकºयांना पीक कर्ज वाटपासाठी दर तीन वर्षांनी कमाल मर्यादा मंजुरी घेतली जाते. ही मंजुरी त्या-त्या विकास संस्थांमार्फत प्रस्ताव तयार करुन जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मुख्यालयाला सादर केली जाते.

डिसेंबर २०१७ पर्यंत हे प्रस्ताव येणे अपेक्षित होते; मात्र राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेचे काम असल्याने कमाल मर्यादा प्रस्तावाला काही महिने उशीर होईल असे सांगितले जाते होते; मात्र जून महिना उलटला तरी अद्यापही ७२ विकास सोसायट्यांचे प्रस्ताव जिल्हा बँकेला आले नाहीत. विकास सोसायटीच्या अंतर्गत असलेल्या गावाच्या क्षेत्रात बागायती क्षेत्र वाढल्यास, द्राक्ष, ऊस, अन्य फळबागा किंवा पडीक क्षेत्र पिकाखाली आल्यास अशा क्षेत्राचा समावेश कर्ज वाटपात किंवा मंजुरी असलेल्या क्षेत्राची मर्यादा वाढविण्यास जिल्हा बँकेची मंजुरी घेतली जाते. तीन वर्षांतून एकदाच ही मंजुरी घेतली जाते.  जिल्ह्यातील १२६२ विकास संस्थांपैकी ११९० संस्थांचे प्रस्ताव जिल्हा बँकेकडे आले  असून ७२ संस्थांनी अद्याप प्रस्ताव सादर केले नाहीत. तर आलेल्या प्रस्तावामधून ८१ संस्थांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे.

करमाळा, माढा,मंगळवेढा 

• च्प्रस्ताव सादर न करणाºया ७२ संस्थांमध्ये  करमाळ्याच्या सर्वाधिक संस्था आहेत. करमाळ्याच्या २८, माढ्याच्या ११, मंगळवेढ्याच्या १०, पंढरपूरच्या ९, दक्षिण सोलापूर व बार्शीच्या प्रत्येकी ५, सांगोल्याच्या दोन, उत्तर सोलापूर व माळशिरस तालुक्यातील प्रत्येकी एक याप्रमाणे संस्थांचा समावेश आहे. अक्कलकोट व मोहोळ तालुक्यातील सर्वच संस्थांचे प्रस्ताव आले आहेत.

बार्शी, मोहोळ तालुक्याची आघाडी

• कमाल मर्यादा मंजूर झालेल्या ८१ विकास संस्थांमध्ये बार्शी व मोहोळ तालुका आघाडीवर आहे. या तालुक्यांचे प्रस्ताव लवकर आल्याने त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मंजुरीही दिली आहे. बार्शीच्या १३५ पैकी २३, मोहोळच्या १२० पैकी १६, सांगोल्याच्या ८१ पैकी १५, माळशिरसच्या  १४३ पैकी १३, माढ्याच्या १७५ पैकी १०, उत्तर तालुक्यातील ६७ पैकी तीन तर करमाळ्याच्या ११३ पैकी एका संस्थेची कमाल मर्यादा मंजुरी झाली आहे.
•  

कमाल मर्यादा नाही म्हणून कर्ज वाटप थांबणार नाही.  जुन्या मंजुरीप्रमाणे कर्ज वाटप सुरू आहे. नव्या कमाल मर्यादा मंजुरीनंतर त्याही शेतकºयांना कर्ज मिळेल. जून अखेरपर्यंत मंजुरीचा विषय मार्गी लागेल. 
- अविनाश देशमुख,
प्रशासक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक