'लोकमंगल'ला दूध भुकटीप्रकरण भोवणार; नऊ जणांविरूध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल

जाणून घ्या; कोणत्या नऊ जणांविरूध्द झाले दोषाराेपपत्र दाखल..

सोलापूर : दुग्ध विकास पशुसंवर्धन कार्यालयात बोगस कागदपत्रे सादर करून दूध भुकटी प्रकल्पासाठी, शासनाकडून पाच लाखांचे अनुदान मिळवल्याप्रकरणी, लोकमंगल मल्टिस्टेटच्या नऊ संचालकांविरुद्ध न्यायालयात अडीच हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

दरम्यान, रोहन सुभाष देशमुख, रामराज राजसाहेब पाटील, अविनाश लक्ष्मण महागावकर, प्रकाश वैजीनाथ लातुरे, सचिन पंचप्पा कल्याणशेट्टी, बशीर बादशहा शेख, मुरारी सारंग शिंदे, हरिभाऊ धनाजी चौगुले, भीमाशंकर सिद्राम नरसगोडे असे दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या संचालकांची नावे आहेत. लोकमंगल मल्टिस्टेटने दूध भुकटी प्रकल्प आणि विस्तारित दुग्ध शाळेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यानंतर पाच कोटींचे अनुदान घेतले होते. मात्र, तो प्रस्ताव नंतर रद्द झाला. तत्कालीन दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी पांडुरंग येडगे यांनी दि.२८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सदर बझार पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता.

लोकमंगल मल्टिस्टेटच्या वतीने प्रकल्पासाठी काही बनावट कागदपत्रे सादर केले होते. त्यामुळे या प्रकल्पाला मंजुरी मिळवणे अशी तक्रार दुग्धविकास पशुसंवर्धन कार्यालयात. तक्रारीची दखल घेऊन करण्यात आलेल्या चौकशी दरम्यान सादर करण्यात आलेले काही कागदपत्र बनावट असल्याचे निदर्शनास आले. यादरम्यानच शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापैकी पाच कोटींची ५० टक्के रक्कम पतसंस्थेचे जॉइंट अकाउंट असलेल्या महाराष्ट्र बँकेत जमा झाले होते. चौकशी सुरू असताना हे पैसे बँकेतून काढण्यात आले नाहीत. नंतर हा प्रस्ताव रद्द झाला. आलेल्या तक्रारीवरून चौकशी करून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुनील दोरगे यांनी तपास करून दि. ३० जानेवारी रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे असे समजते. दोषारोपपत्र अडीच हजार पानांचे आहे.

आप्पासाहेब कोरे यांनी केली होती तक्रार

लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने दहा लाख मेट्रिक टन समतेचा दूध भुकटी आणि एक लाख लिटर क्षमतेच्या प्रक्रिया केंद्राच्या विस्तारीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला होता. २४ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पाला राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजुरी मिळाली होती. त्यासाठी १२ कोटींच्या अनुदानासाठी अर्ज करण्यात आला होता. हे अनुदान मंजूर झाले, त्यासाठी लोकमंगल संस्था व जिल्हा दुग्ध विकास अधिकाऱ्याच्या नावे बँकेत संयुक्त खाते उघडण्यात आले. मे २०१८ मध्ये संयुक्त खात्यात पाच कोटींचे अनुदान जमा झाले. दरम्यान, तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस आप्पाराव कोरे यांनी दुग्धविकास आयुक्तांकडे अनुदान लाटल्याची तक्रार केली होती.